मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी

  • 24 एप्रिल 2013
Image caption मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन

पूर्व उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबाट बनेको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदसमक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारका प्रवक्ताले आफूहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन्।

प्रशासनवीदहरु भने मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नहुने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत आठ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ लेखिएको छ, बाँकी तीन मन्त्रीको विवरण खाली देखिन्छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सन्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण समय अगावै बुझाउने बताएका छन्।

कानूनी व्यवस्था

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी ऐनमा ६० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री तथा प्रवक्ता पौडेलले प्राप्त विवरण सार्वजनिक गर्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।

उनले भने, "के गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्न बाँकी छ।"

अनिवार्यता

तर प्रशासनवीद डा. भीमदेव भट्ट सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक हुनैपर्छ। विगतमा पनि हुने गरेको थियो। सार्वजनिक पद धारण गर्दा कति सम्पत्ति थियो र छोड्दा कति पुग्यो भन्ने तुलना गर्न त्यो आवश्यक छ।"

सरकार बनेको ४२ दिन बितिसकेको छ।

काठमाण्डूस्थित बीबीसीकी एक संवाददाता भन्छिन्, विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्दा आलोचना हुने गर्थ्यो तर पद समाप्तिपछि सार्वजनिक पदधारीहरुको सम्पत्तिको प्रभावकारी अनुगमन भने हुन सकेको देखिन्न।