कार्की सिफारिसले चुनावी वातावरण बिथोल्ने राष्ट्रपतिको चिन्ता

  • 7 मे 2013
राष्ट्रपति रामवरण यादव
Image caption रेग्मी सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने यादवको भनाइ छ

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनताका सरकारको मुख्य सचिव भएका पूर्व प्रशासक लोकमानसिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसले निर्वाचनको वातावरण बिग्रन सक्ने चिन्ता राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसंग व्यक्त गरेका छन्।

नागरिक समाजका कतिपय अगुवा समेतले चर्को विरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई कार्कीको सिफारिस अस्वीकार गर्न आव्हान गरेको सन्दर्भमा शीतल निवासले उक्त चिन्ता प्रकट गरेको हो।

कार्कीलाई सिफारिस गरेको तेस्रो दिन, मंगलबार, परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी राष्ट्रपतिसंग भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए।

चासो

नागरिक समाज तथा राजनीतिक पार्टिका कतिपयले कार्कीको छवि विवादग्रस्त भएको भन्दै उक्त सिफारिसको चर्को विरोध गरेपछि राष्ट्रपतिले सिफारिसबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन्।

सोही सन्दर्भमा शीतल निवासमा भएको भेटमा रेग्मीले सिफारिसको स्थितिबारे चासो राखेका थिए।

सो भेटघाटबारे राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, “राष्ट्रपतिको चिन्ता संवैधानिक परिषदले गरेको यो सिफारिसले कतै चुनावलाई व्यवधान नपुर्‍याओस् भन्ने छ। त्यसले वाधा पुर्‍याउने, समाजमा विभाजन ल्याउने, राजनीतिक दलहरुलाई अप्ठेरोमा पार्ने जस्ता स्थिति नआओस्। चुनावलाई सघाउ पुग्ने आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुहुन्छ।”

त्यस्तो आधारमा संवैधानिक र कानूनी पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

यसअघि रेग्मीकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगमा पुरानै पदाधिकारीहरुलाई सिफारिस गर्दा शीतल निवासले पुनर्नियुक्तिको कानूनी आधारबारे परिषदसंगै सोधी पठाएको थियो।

यसपालीपनि कार्कीको सिफारिस परिषदमै फर्काउने सम्भावना कत्तिको छ?

दाहालले भने, “कानुनवीदहरुले प्राविधिक त्रुटि वा कमजोरीहरु औंल्याइदिएर त्यो अनुसारको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिएमा, राष्ट्रपतिले त्यो कुरा सच्च्याएर मात्रै सदर वा बदर वा सिफारिस फिर्ता गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति अहिले अध्ययन भइरहेको छ।”

सहमतिको भावना

भेटमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले सरकारले संवैधानिक निकायहरु पूर्ण क्रियाशील गराउने र आवश्यक संख्यामा पदाधिकारीहरु नियुक्तिको विषयमा कानून बमोजिम यथासम्भव छिटो प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले जनाएका छन्।

परिषदको सिफारिस सहमतिको भावना र कानुनको मर्म अनुरुप भएको भन्दै त्यस विरुद्ध चर्किएको विरोधबारे उनले भने, “जहाँसम्म सिफारिस गरिएका केही पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिका बारेमा टिप्पणी र फरक फरक दृष्टिकोणहरु आएका छन्, त्यसबारे सरकारको धारणा के हो भने व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हेरेर सबै कुराको मूल्यांकन गरिनु हुँदैन भोलि उनीहरुले गर्ने कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गरेर मात्रै हेरिनुपर्छ।”

निवेदन

कार्की सिफारिसबारे एकातिर राजनीतिक गर्मागर्मी बढिरहेको छ भने अर्कातिर त्यसमाथि कानूनी लडाईं जारी नै छ।

कार्कीको सिफारिसविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लगिएको एउटा रिटमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रशासनले फिर्ता गरेको विरुद्ध मंगलबार त्यहाँ अर्को छुट्टै निवेदन दर्ता गरिएको छ।

सो निवेदन सर्वोच्चको इजलासमा बुधबार पेश गरिने अदालतका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।