विवादित कानुनी प्रस्ताव मिलाउन बसेको बैठक विफल

  • 16 मे 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption प्रस्तावित चुनावी कानुनमा रहेका विवादहरु सुल्झाउन रेग्मीले गरेका परामर्शहरुले समाधान दिन सकेका छैनन्

निर्वाचन आयोगले चुनावी कानुनमा गरेको प्रस्तावित संशोधनहरुमाथिको विवाद मिलाउन बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक टुंगोमा पुग्न सकेन।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले समितिको संयोजक पद लिएपछि बसेको पहिलो बैठकमा बिहीबार खासगरी निर्वाचनसम्बन्धी विवादित कानुनी प्रस्तावहरुमाथि छलफल गरिने बताइएको थियो।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदलाई परामर्श दिन भनी गठित चार प्रमुख राजनीतिक शक्ति सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा आगामी चुनावमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन न्यूनतम मतसंख्या (थ्रेसहोल्ड) राख्ने प्रस्तावित प्रावधान लगायतका विषयम अझै सहमति बन्न सकेको छैन।

दलहरुले छिट्टै विवाद नमिलाए एकतर्फी रुपमै भएपनि कानुन संशोधन अध्यादेश अघि बढाउने जानकारी यसअघि सरकारले दिएको थियो।

प्रगति

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले चारै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुसंग भेटी विवादहरु चाँडो समाधान गर्न गरेको आग्रह लगत्तै बिहीबार बसेको बैठकले त्यसमा कुनै प्रगति गर्न सकेन।

“थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी विषय, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाहरुलाई उम्मेदवार बन्न दिने कि नदिने भन्ने विषय तथा समानुपातिक तर्फको संख्या आदिबारेका विवादमाथि गम्भीर छलफल भयो। तर कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन। शुक्रबार साँझ पाँच बजे पुन: बैठक बस्ने निर्णय भयो,” बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले बीबीसीलाई बताए।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित अध्यादेशमा विगतको चुनावताका भन्दा केही भिन्न गरी राखिएका ती प्रावधानहरुबारे एकातिर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अनि अर्कोतिर एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चा गरी समितिमा दलहरु दुई पक्षमा बाँडिएका देखिएको छ।

समितिमा नरहेका अन्य दलहरुपनि ती विषयमा विभाजित देखिन्छन्।

निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा गर्न दबाबमा परेको सरकारले मिति घोषणा अघि कानुन आवश्यक रहेको ठान्दै पहिले सर्वदलीय र पछिल्ला दिनहरुमा दलहरुसंग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्दै आएको छ।

तर दलहरुबीच सहमति हुन अझै ढिलाइ हुँदै गएमा सरकारले प्रस्तावित कानुनमा आफ्नो धारणा सम्मिलित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेशको रुपमा पुर्‍याउने बताइसकेको छ।