'डन' भनिने पाँचजना माथि विशेष अदालतमा मुद्दा

  • 19 मे 2013
Image caption सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले 'डन' भनेर चिनिने पाँचजनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ

राजनीतिक दलसँग सम्पर्क र सम्बन्ध भएका भनिएका र राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष आवद्ध रहेका पाँचजना व्यक्तिमाथि गैर कानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।

२०६८ सालमा गठन भए यता विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेका २० मध्ये फैसला भएका अधिकांश मुद्दा सरकार पक्षले जितेको विशेष अदालतका रजिष्ट्रारले जनाएका छन्।

विभागले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा केही सन्चार माध्यमहरुले डन भनेर लेख्दै आएका गणेश लामासँग २७ करोड भन्दा बढी, दीपक मनाङ्गेसँग झण्डै १५ करोड, परशुराम बस्नेतसँग झण्डै १२ करोड, चक्रे मिलनसँग ७ करोड भन्दा बढी र अभिषेक गिरिसँग झण्डै तीन करोड रुपैया गैर कानुनी कमाइ रहेको उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

कारवाही प्रक्रिया

राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध रहेका भनिएका ति व्यक्तिहरुमाथि कारवाही प्रकियाबारे विशेष अदालतका रजिष्ट्रार धीरबहादुर चन्द भन्छन्, "चक्रे मिलन कारागारमा रहेकाले हामी झिकाएर बयान लिन्छौं। अरु फरार भनिएकाले सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय मार्फत हाजीर हुन आउन म्याद जारी गर्छौं।"

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरुको श्रोत नखुलेको सम्पूर्ण सम्पत्ती तथा घरजग्गा जफत गर्न माग दावी गरेको बताइएको छ।

परशुराम बस्नेत एमालेको युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् भने गणेश लामा मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

आइतबार मुद्दा दायर भएका बाँकी अन्य पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग नजिक रहेको बताइन्छ।

विभागले उनीहरुमाथि सुराकी र उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर कारवाही अगाडि बढाएको प्रवक्ता विश्वप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

फैसला

रजिष्ट्रार चन्दका अनुसार विभागले आइतबार दर्ता भएका पाँच समेत २२ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

ति मध्ये एघार वटा फैसला भएको र तिनमा अधिकांशमा सरकार पक्षले जितेको चन्द बताउँछन्।

अहिलेसम्म फैसला भएका मुद्दाहरुमा गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति कमाएका व्यापारी या अन्य व्यक्ति रहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी विभिन्न पार्टीका धेरै नेताहरु विरुद्ध पनि उजुरी परेको र परेका उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान चलिरहेको विभागले जनाएको छ।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दा पुनरावेदनमा जान पाउने भएकाले दोषीमाथि कारवाही हुन समय लाग्ने गरेको र त्यसले फैसलाको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।