उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा मतभेद कायमै

  • 3 जुन 2013
पुरानो संविधान सभा
Image caption संविधानसभा सदस्य संख्या बारेको विवाद चाहीं मिल्न लागेको नेताहरुको भनाइ छ।

चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिमा संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्तावित कानूनमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिने व्यवस्था राख्ने वा नराख्नेबारे गम्भीर मतभेद देखिएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले आफैले बनाएको कनिष्ठ नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले संविधानसभाको संख्या घटाउन गरेको सहमति बाहेक अन्य बुँदामा कुरा मिलाउन सकेन।

प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानमा जारी विवादका कारण अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद बनेको ८२ दिन भैसक्दा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन।

अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्ने बेलाको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे संविधानको बाधा अड्काउमा उल्लेख नै नभएको नयाँ बिषय कानुनमा राखिएको भन्दै एकिकृत माओवादी फौजदारी अभियोग सम्बन्धि प्रावधानको बिपक्षमा उभिएको छ।

फौजदारी मुद्दा

कार्यदलमा रहेका एकिकृत माओवादीका एक नेता खिमलाल देवकोटाले त्यस्तो व्यवस्था राख्दा पुराना मुद्दा उठ्न सक्ने बताए।

“हिजो २०२८ सालको झापा काण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति पनि चुनाव लड्नु भएन, हिजो बम काण्डमा मुछिएका र प्लेन अपहरण गर्नेहरु र तिनीहरुका मुद्दा फिर्ता लिने मान्छेहरु पनि लड्न पाउनु भएन।”

अघिल्लो स‌ंविधानसभा चुनाव गराउन २०६४ सालमा बनाइएको कानुनले भष्टाचार र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाहरुलाई मात्र चुनाव लड्न अयोग्य बनाएको थियो।

तर नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले जबरजस्ती करणी, मानव वेचबिखन, लागु औषध ओसार पसार, हत्या, सम्पत्ती सुद्धिकरण, राहादानी दुरुपयोग, जासुसी, प्राचीन सम्पदा सम्बन्धी, डाँका, अगाजनी लगायत फौजदारी मुद्दामा सजाँय भोगेकालाई ६ बर्षसम्म उम्मेदवार बन्न प्रतिवन्ध लगाएको छ।

आशंका

संविधानसभालाई मर्यादित बनाउन यो प्रावधान जरुरी रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अडान छ।

नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले द्वन्दकालीन मुद्दाका कारण उक्त कानुन आफ्नै निम्ति गलपासो बन्ने आशंकाले कतिपय माओवादी त्यसको विपक्षमा उभिएको बताए।

“माओवादीलाई हामी यसैमा पर्छौं कि भन्ने भ्रम छ, एक जना व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सजाय दिएको छ र उसलाई उम्मेदवार बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्न सकिँदैन।”

प्रस्तावित कानुनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार सिट पाउन थ्रेसहोल्ड भनिने न्युनतम एक प्रतिशत मत पाउनु पर्ने विषय दलहरुबीचको विवादको अर्को मुद्दा हो।

नेताहरुले २४ गते बस्ने समितिको अर्को बैठकले विवादित बिषय टुंग्याउने बताएका छन्।