निर्वाचन कानूनमाथिको विवाद कायमै

  • 8 जुन 2013
Image caption चुनावी कानूनमा रहेको विमती दलहरुले टुंग्याउन सकेनन्

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी एउटा कानूनमा उत्पन्न विवादमाथि गंभीर बन्न सरकारले दलहरुलाई चेतावनी दिएको छ।

शनिबार विहान मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सरकारबाट चेतावनी पाएपछि साँझ बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले पनि सहमति जुटाउन सकेन।

विहानको बैठकका एकजना सहभागीका अनुसार विवाद मिलाउन मन्त्रीपरिषद अध्यक्षले दिएको शुक्रबारको म्याद गुजारेर शनिबार विहान सवेरै बालुवाटार पुगेका नेताहरु समक्ष सरकारले चर्को असन्तुष्टी दर्शाएको बताइएको छ।

चुनावी थ्रेसहोल्ड, फौजदारी मुद्दाको परिभाषा लगायतका विषयमा आ-आफ्ना अडान राख्दै आएका दलहरुलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले यस अघि शुक्रबारसम्मको समय तोकेका थिए।

चेतावनी

चार राजनीतिक समुहका पाँच जना शीर्ष नेतासमक्ष मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष स्वयं, गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, सन्चारमन्त्री माधव पौडेल र स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लीक सबैले सहमति गर्न नसक्ने भए आफुहरुलाई छोडिदिनुपर्नेमा जोड दिएको बैठकका सहभागीहरु बताउँछन्।

मन्त्रि मल्लीक भन्छन्,"गंभीर भइदिन र छिटो सहमति गर्न र सहमति गर्न नसक्ने भए सरकारको विवेकले टुंग्याउन संकेत गरिदिन आग्रह गर्‍यौं।"

दलहरु हालैका ११ बुँदे र २५ बुँदे दस्तावेजहरुमा उल्लेख भए बमोजिम संविधानसभा सदस्य संख्या घटाएर ४९१ बनाउनेमा भने एकमत देखिन्छन्।

विवाद

तर चुनावी थ्रेसहोल्ड र फौजदारी मुद्दाको परिभाषामाथि उनीहरुबीच चर्को विवाद छ।

त्यो विवाद शनिबार घन्टौं बैठक बस्दा पनि दलहरुले सुल्झाउन सकेनन्।

दलहरुबीच मत नमिलेका विषयमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएर राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश पुर्‍याउन सरकार तयार रहेको मन्त्री मल्लीक बताउँछन्।

साना र ठुला दलहरुसँग एक्लाएक्लै र संयुक्त रुपमा समेत अनेकौं पटक औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी गरिसकेको सरकार कस्तो निर्वाचन कानुन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भइसकेको देखिन्छ।