माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए फेरि ‘६० मेगावाट’

  • 12 जुन 2013
कुलेखानी जलासय
Image caption त्रिशूली थ्री एको क्षमता बढाए त्यसबाट कुलेखानी जलासयको भार कम हुने कतिपय अधिकारीहरुको तर्क छ

माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णयको विरोध चर्किएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले सो निर्णय फिर्ता लिएको छ।

क्षमता बढाउने निर्णय भएलगत्तै प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनको विरोधले उग्र रुप लिएको पृष्ठभूमिमा निर्णय फिर्ता लिइएको अधिकारीहरुले बताए।

आलोचकहरुले क्षमता बढाउँदा नियम मिचिने तथा आयोजनाको लागत धेरै बढ्ने तर्क गरेका थिए।

उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आयोजनाको क्षमता बढाउँदा नै फाइदा हुने अडान राखेका थिए।

कर्मचारी युनियनले प्राधिकरणमा कामकाज अवरुद्ध हुनेगरि विरोध गर्नेदेखि पुल्चोकस्थित मन्त्रीहरुको निवासका बिजुलीको लाइन काट्ने सम्मका कार्यक्रम रोक्ने कुनै संकेत नदिएपछि संचालक समिति माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए लाई अन्तत: ठेक्का सम्झौता अनुसारै ६० मेगावाटमा अघि बढाउन वाध्य भएको हो।

‘परिस्थिति’

३० मेगावाट थपेर ९० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णयबाट पछि हट्नु परेकोमा संचालक समितिका सदस्य एवं उर्जा सचिव हरिराम कोइराला खिन्न सुनिए।

“नेपालीलाई हित गर्ने निर्णय गरेका थियौं, तर फिर्ता लिनु पर्ने परिस्थिति श्रृजना गरियो,” कोइरालाले भने।

उनले ६० मेगावाट बनाउन पनि समय थप्नुको विकल्प नभएको बताए।

“ठेकेदारले २१ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ, ६६ प्रतिशत समयावधि गुज्रीसकेको छ र ठेकेदारले दुई वर्ष थप समय मागिरहेको छ,” कोइरालाले भने।

मुद्रास्फितिका कारण यसै पनि मूल्य बढिरहेको अवस्थामा ६० बाट ९० मेगावाट बनाए फाइदा हुने निश्कर्षमा पुगेका अधिकारीहरुले त्रिशूली थ्री एको क्षमता बढाउन आवश्यक थप ४ करोड २८ लाख डलर ऋण जोहो हुन लागेको बताएका थिए।

तर झन्डै ९ करोड डलरको लागतमा अर्को वर्ष निर्माण सकिनु पर्ने ६० मेगावाटको आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णयसंगै आर्थिक चलखेल भएको विरोधकर्ताहरुको आरोप छ।

क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता भएपछि प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनका महासचिव रामेश्वर पौडेलले चिनिया ठेकेदार कम्पनीले पूर्व निर्धारित समयमै अबको १० महिनाभित्र ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ए बनाउनु पर्ने बताए।

‘हर्जाना’

“आर्थिक चलखेलको आधारमा क्षमता बढाउने निर्णय भएको थियो, अब ठेकेदारले सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमा काम सिध्याउनु पर्छ नत्र भने हर्जाना तिर्नु पर्छ,” पौडेलले भने।

उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विविध कारणले सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको अवस्थामा चिनिया ठेकेदारलाई अबको १० महिनाभित्रै काम सिध्याउन दबाब दिइए मेलम्चीमा जस्तै ठेकेदारले छोड्ने अवस्था आउने र आयोजना थप खर्चिलो र थप ढिलो हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्रिशुली थ्री ए ९० मेगावाट क्षमताको बनाउन पाए वर्षायाममा उत्पादन हुने ३० मेगावाटबाट कुलेखानी जलासयको भार कम हुने तर्क गरेका थिए।

तर आलोचकहरु चाहिं क्षमता बढाएपछि त्रिशूली थ्री ए बाट उत्पादन हुने थप बिजुलीले लोडसेडिङ नघटाउने बताउंछन्।