सरकारको मधुमास पुरा

  • 23 जुन 2013
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद
Image caption सरकारलाई असन्तुष्ट दललाई चुनावमा ल्याउने चुनौती देखापरेको छ।

चैत्र १ गते गठन गरिएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन ठोस प्रगति गरेको दावी गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री माधब पौडेलले आइतबार एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारको १०० दिनका प्रमुख काम र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा संचारमन्त्री पौडेलले मंसिर ४ गते चुनाव गर्न सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको बताउंदै चुनाव सफल पार्न सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए।

उनले भने, “निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आग्रह गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु।”

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको, दुई वटा नयाँ हवाइजहाज खरीद गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी संचयकोषसँग १० अर्ब ऋण संझौता गरेको, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र विभिन्न विभागहरुमा जारी हुनु लाई पनि उपलब्धिका रुपमा समेटिएको छ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको पदपूर्तिलाई सरकारले उपलब्धिको रुपमा लिएको छ।

तर संवैधानिक निकायको नियुक्ति विवादमुक्त रहन सकेन।

विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको चर्को विरोधको बेवास्ता गर्दै सरकारले दोस्रो जनआन्दोलन दमन गरेकोमा रायमाझी आयोगले दोषी ठह-याएका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो।

सिको

पूर्ववर्ती सरकारहरुको सिको गर्दै वर्तमान चुनावी सरकारले ९५ पाना लामो उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन, उपराष्ट्रपतिको चिन भ्रमण, विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना लगायतका कतिपय नियमित प्रशासनिक विषयहरुलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरेको छ।

संविधानसभा विघटनपछि विभाजित प्रमुख दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन कारक बनेको वर्तमान सरकारले शुरुदेखि असन्तुष्ट समूहहरुसँग अनौपचारिक रुपमा गर्दै आएको कुराकानीलाई पनि उपलब्धि बताएको छ।

विवादबारे मौन

चुनावी सरकारका रुपमा स्थापित सरकारले गरेका कैयौं निर्णयहरु विवादमुक्त रहन सकेनन्।

निर्माणाधीन त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावट बढाउने निर्णय सरकारले फिर्तै लिनुपर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश नै कार्यपालिका प्रमुख बन्दा पनि हालै भएको न्यायधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा कायमै रह्यो।

विवाद उठेका विषयलाई स्वाभाविक रुपमा सरकारले सूचीमा पारेको छैन।

चुनाव गर्ने मुख्य कार्यदिशा सहित बनेको सरकारले लामो विवाद पछि चुनावी कानुनहरुसहित चुनावको मिति घोषणा त गरेको छ, तर असन्तुष्टहरुलाई चुनावी पोल्टामा पार्न सकेको छैन।

राजनीतिक निर्णय लिँदा दलहरुप्रति भर पर्नुपर्ने वाध्यताका कारण प्रशासनिक नेतृत्वको सरकारको अप्ठेरो दलहरुबीचको खिचातानीले बढाइरहेको देखिन्छ।