मुद्दाको ढिलाइप्रति वकीलहरु असन्तुष्ट

  • 28 जुन 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले न्यायालयमा प्रभाव पारेको भन्दै आलोचना भएको छ

प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि राज्यका अंगहरुबीचको सन्तुलन बिथोलिएको टिप्पणी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन चर्चित केही मुद्दामा ढिलाइ भएको भन्दै वकीलहरुले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको नियुक्ति विरुद्ध र मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अंग नेपाली सेनाको निर्णय विरुद्ध त्यहीभित्रैबाट दिइएको रिटमाथिको सुनुवाइ बारम्बार सरेपछि त्यस्तो असन्तुष्टि आएको हो।

तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई प्राविधिक विषय भनेको छ।

‘ढिलाइ’

प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने बाटो खोल्न जारी गरिएको वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश विरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ लामो समय सरेको थियो।

त्यसको छिनोफानो गर्न विरलै हुने नौ न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको छ।

तर सरकार प्रमुखको नेतृत्वको प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीलाई गरेको नियुक्ति विरुद्धको रिट तीन पटक हेर्ने नमिल्ने इजलासमा पर्दा त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

उक्त रिट एकपटक हेर्न नमिल्ने भनेर स्थगित गरिएको सुनुवाइ फेरि तिनै न्यायधीशको इजलासमा तोकिँदा सुनुवाइ लम्बिएको हो।

एकजना रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, “सुनुवाइका लागि पटकपटक कस्तो इजलासमा पेशी तोकिन्छ भने जुन न्यायाधीशले मुद्दा हेर्नै मिल्दैन। कतै सरकारका निर्णयहरुलाई पर धकेल्दै जाने अनि सरकारलाई सहयोग गर्न स्थिति बन्दै गएको त होइन भनेर आशंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार देखिन्छन्।”

तर सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले ती भनाइहरुलाई अस्वीकार गरे।

उनले भने, “दिनको एक-डेढ सय मुद्दाहरु पेशी हुन्छन्, कुनै मुद्दा एउटा न्यायधीशले र कुनै अर्को न्यायधीशले हेर्न नमिल्ने हुन सक्छ, त्यसैले एउटा छल्न खोज्यो भने अर्को हेर्न नमिल्ने हुन सक्छ।”

आशंका

सुनुवाइ पछाडि धकेलिँदा नेपाली सेनाका केही अधिकृतले आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै द्रुत बढुवा निर्णय विरुद्ध दायर गरेको रिट उनीहरुको हकमा औचित्यहीन हुने सम्भावना बढेको छ।

चैत तेस्रो साता सर्वोच्चबाटै अन्तरिम आदेश भइ हाल हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा रहेको उक्त मुद्दामाथि बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिएपनि स्थगित भयो।

असन्तुष्ट सैनिक अधिकृतका एक जना वकील कुमार रेग्मीले यस्ता घटनालाई 'न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव' को रुपमा व्याख्या गरे।

उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउंदा खेरि नै अदालतमा उनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भन्ने जुन हाम्रो आशंका थियो, त्यो अहिले पुष्टि भएको छ।”

अवकाश

तर न्यायाधीश अस्वस्थ भएकाले सुनुवाइ सम्भव नभएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जनाए।

उनका अनुसार उक्त मुद्दा हेरिरहेको तीन सदस्यीय इजलासका एक जना न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय बिरामी परेका हुन्।

दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा तोकिएको मुद्दा हरेक बिहीबार तोकिने भएकाले असन्तुष्ट सैनिक अधिकृतको भविष्यबारे टुंगो लाग्न कम्तीमा अर्को बिहीवारसम्म कुर्नुपर्नेछ, तर उनीहरुले त्यहीं दिन अवकाश पाउंदैछन्।