क्षेत्र पुनर्निर्धारणबारे दलहरुबीच मतभेद

  • 1 जुलाई 2013
संविधानसभा भवन
Image caption भावी संविधानसभा निर्वाचनको बाटोमा क्षेत्र पुर्ननिर्धारणको मतभेद नयां तगारोको रुपमा देखिएको छ

आगामी संविधानसभा चुनावका लागि पुर्ननिर्धारण गरिने निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई लिएर दलहरुबीच फरक मत देखिएको छ।

क्षेत्र पुर्ननिर्धारण आयोगसंग सोमवार छलफल गरेका करीब डेढ दर्जन राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाइएका सबै २४० क्षेत्र वा पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा थपिएका ३५ क्षेत्रमात्रै, कतिमा हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा भिन्न मत राखेका हुन्।

अन्तरिम संविधान अनुरुप ३५ वटा क्षेत्रलाई मात्रै हेरफेर गर्न मिल्ने भन्दै मधेशी मोर्चासहित सत्तासमर्थक चार प्रमुख राजनीतिक शक्ति एकैस्थानमा उभिएका छन्।

तर सरकारविरोधी पक्षमध्येको एक मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल भने यसको चर्को विरोधमा उत्रिएको छ।

परामर्श

औपचारिक रुपमा काम सम्हालेको करीब एक सातापछि आयोगले क्षेत्र पुर्ननिर्धारणबारे राय बुझ्न विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका विभिन्न १७ राजनीतिक दललाई सोमबार बोलाएको थियो।

तीमध्ये मुख्य रुपमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाले पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ थपिएका ३५ वटा क्षेत्रमा मात्रै हेरफेर गरिनुपर्ने साझा राय दिएका थिए।

छलफलमा सहभागी एमालेका एक जना नेता अग्नि खरेलले भने, “२०६४ को संविधानसभाको चुनावमा थपिएको ३५ क्षेत्रलाई नै अहिले चलाउने हो। २०६८ को जनगणना अनुसार जहां जनसंख्या बढेको छ त्यहां निर्वाचन क्षेत्र बढाउने र कम भएको स्थानमा घटाउने हो।”

फरक मत

तर केही महिनाअघि क्षेत्र पुर्ननिर्धारण आयोगको गठनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक माग बनाएको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल भने मुख्य चार शक्तिको रायको विपक्षमा उभिएको छ।

प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाइएका सबै २४० क्षेत्र, जनसंख्याको अनुपातमा पुर्ननिर्धारण नगरिए आफुहरुलाई मान्य नहुने उसले चेतावनी दिएको छ।

उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने,“पहिलेको २०५ लाई यथावत् राख्ने अनि थपिएको ३५ क्षेत्रलाई मात्रै चलाउने कुरा बेइमानी हो। यो कुनै हिसाबले पनि तर्कसंगत छैन।”

'संविधान विपरित'

तर मुख्य राजनीतिक चार शक्तिहरु फोरमको त्यस्तो माग गैरसंवैधानिक हुने तर्क गर्छन्।

विगतको प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र संख्या २०५ लाई यथावत् राखी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

दलहरुसंग परामर्श थालेकै दिन विभाजित राय पाएको आयोगले पनि अन्तरिम संविधान अनुरुपै अघि बढ्ने धारणा राखेको छ।

आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीले भने,“हामी त अन्तरिम संविधान अनुसार नै जाने हो। अहिले हामी क्षेत्र पुर्ननिर्धारणका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यसैले अहिले कुनै राय दिन सकिंदैन।”

संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिताका लागि समानुपातिकतर्फको सिट संख्या वृद्धि गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको असन्तुष्ट पक्षमध्येको एक प्रमुख घटकबाट क्षेत्र निर्धारणबारे समेत आएको असहमतिले चुनावको बाटोमा तगारो थप्ने कतिपय विश्लेषकले बताएका छन्।