न्यून वृद्धि, चर्को घाटा मुख्य चुनौती: अर्थमन्त्री

  • 12 जुलाई 2013
आर्थिक सर्वेक्षण
Image caption बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रस्तुत सर्वैक्षणले अर्थतन्त्रका थुप्रै चुनौती सामुन्ने ल्याइदिएको छ

यस वर्ष आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी निवारणमा शिथिलता देखिएको तर मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा चुलिएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

वर्षभरको अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री शंकर कोइरालाले खासगरी कृषिको वृद्धि निकै खस्किएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्युन हुन गएको बताए।

बजेटको पूर्व सन्ध्यामा शुक्रबार मन्त्री कोइरालाले आर्थिक सर्वेक्षणका साथै सार्वजनिक संस्थानहरुको दारुण अवस्था झल्काउने समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

चार समस्या

सामान्यतया बजेट आउनु अगाडि देशको समग्र आर्थिक हिसाबकिताब गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई संसदमा प्रस्तुत गरिने चलन छ।

तर यसपालि चुनावी सरकारका अर्थ मन्त्री कोइरालाले खचाखच भरिएको मन्त्रालयको हलमा पत्रकार तथा अधिकारीहरु समक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।

शुरुमै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका चार मुख्य समस्याको रुपमा खस्किएको आर्थिक वृद्धि र गरीबी निवारण तथा उक्लिएको महंगी र व्यापार घाटालाई ‌औंल्याए।

यो वर्ष नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् नेपालीहरुको मिहिनेतबाट भएको समग्र उत्पादन १७ खर्ब चानचुन रुपियाँ रहने सर्वेक्षणले देखायो।

सो उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा केवल सवा तीन प्रतिशतले बढी हुन्छ, जबकि साढे पाँच प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अपेक्षा थियो।

कारण के हो त?

मन्त्री कोइरालाको विचारमा कृषिप्रधान भनिने नेपालमा कृषिनै खस्किएकोले यस्तो भएको हो।

“आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउनुमा मुख्यगरी कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा आएको ह्रास जिम्मेवार रहेको हामीलाई लागेको छ। औद्योगिक वातावरणमा केही सुधार आएको भएपनि गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदरपनि उच्च चाहिं छैन। सेवा क्षेत्र भने सुदृढ र सन्तोषजनक छ,” मन्त्री कोइरालाले बताए।

यो वर्षभित्र गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ प्रतिशतमा झार्ने योजना अपुरै रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

सो अनुपात अहिले करीब २४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको मन्त्रीको भनाई थियो।

महंगीको दर पनि सोचेभन्दा बढेको छ।

अझ पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलरको भाउ आकासिएको हुँदा वर्षको अन्तसम्म पुग्दा सर्वसाधारणलाई भान्छाखर्च जुटाउन झन झन कठिन हुने देखिन्छ।

आयात

यसपालि देशले खानेकुरा, पेट्रोलियम पदार्थ सबै गरेर पाँच खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सामान विदेशबाट आयात गर्ने अनुमान गरिएको छ भने सोही अवधिमा नेपालको निर्यात चाहिं केवल पचास अर्बभन्दा केही बढी हुने देखिन्छ।

नेपालीहरुको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेका कारण आयात यसरी बढेको सरकारको तर्क छ।

“नेपालीको खर्च योग्य आयमा भएको वृद्धिले आयातलाई बढावा दिएको छ भने आयातित वस्तुहरुमा निर्भरता झन झन बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा व्यापार घाटा ४ खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौति बनेको छ,” मन्त्रीले भने।

सरकारले शुक्रबारै प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुको समीक्षा चित्र पनि डरलाग्दो रहेको छ।

सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा संस्थानहरुको कुल नोक्सानी साढे तीन अर्ब रुपियाँ नाघेको छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले कमाएर पठाएको रेमिटेन्स, सीमित निर्यात, पर्यटन तथा केही सेवा उद्योगको सफलताका कारण अर्थतन्त्र जेनतेन धानिएको ती प्रतिवेदनहरुले प्रष्ट पारेका छन्।