मंहगी नियन्त्रण गर्न नयाँ मौद्रिक नीति

  • 21 जुलाई 2013
governor
Image caption गभर्नर युवराज खतिवडाले मूल्य वृद्धिदर र व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिएको बताएका छन्

सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि र झन्डै १६ अर्ब रुपियाँको चुनाव खर्च सहितको ठूलो आकारको बजेटका कारण महंगीको मार खेप्नुपर्ने चिन्तामा रहेका सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने प्रयासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

आईतबार सार्वजनिक गरिएको नीतिमा केन्द्रिय बैंकले मुद्रास्फिती अर्थात महंगी आठ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने घोषणा गरिएको छ।

अमेरिकी डलरको आकाशिएको मूल्य लगायतका कारणले महंगी दोहोरो अंकले बढ्ने अनुमानका माझ आएको राष्ट्र ब्याङ्कको लक्ष्यलाई कतिपयले महात्वाकांक्षी ठानेका छन्।

मंहगी

ठूलो आकारको नयाँ बजेट र डलरको भाउ बृद्धिका कारण छाएको महंगी बढ्ने चिन्ता नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर युवराज खतिवडाले यस वर्षको नीतिले मूल्य वृद्धिदर र व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको बताए।

पछिल्लो दश महिने आर्थिक गतिविधि हेर्दा देशको मूल्यवृद्धि दर सुधारोन्मुख देखिएकाले मुद्रास्फितीको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, “आयतीत वस्तुबाट हामीकहाँ हुने मुद्रास्फिती कम गर्न र बजारमा आपूर्ति सहज गर्न सकिए मंहगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।”

उनले साढे ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन नयाँ नीति सहयोगी हुने दावी समेत गरे।

दावी

बजेट विगतमा जस्तो ढिलो नआएको र समयमै शुरु भएको बर्षायामले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमानका साथै अधिकारीहरुले आर्थिक लक्ष्य सहज हुने विश्वास लिएका छन्।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषि र उर्जा क्षेत्रमा कर्जालाई विस्तार गरी ती दुई क्षेत्रमा अहिले रहेको १० प्रतिशत लगानीलाई १२ प्रतिशत पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ।

लघु वित्त र साना मझौला उधम ऋणको सीमा बढाउने र आगामी पुष मसान्त सम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी पुर्याउने योजना प्रस्तुत गर्न मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको छ।