असन्तुष्टलाई समेट्न चार हप्ताको समयसीमा

  • 22 जुलाई 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption दोस्रो संविधानसभा चुनाव मंसिर ४ गते गराउन निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारी तीव्र पारेको छ।

यसै महिना भित्र असन्तुष्ट पक्षहरुलाई निर्वाचनमा सामेल हुने वातावरण निर्माण गर्न नसके उनीहरुलाई मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संविधानसभा चुनावमा सरिक गराउन कठिन हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

सोमबारबाट चुनावी आचार हिता लागू गरेको निर्वाचन आयोगले सरकार र मख्य दलहरुलाई उक्त समयसीमा बारे ध्यानाकर्षण गराईसकेको पनि जनाएको छ।

आन्दोलनरत मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसँगको वार्ता प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाई र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारणमा पछिल्लो समय देखा परेको संवैधानिक जटिलताका बीच आयोगले उक्त टिप्पणी गरेको हो ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते चुनाव गराउन आवश्यक प्राविधिक तयारी आफुले द्रुत गतिमा अघी बढाइरहेको र सरकार र मुख्य दलहरुले राजनीतिक समस्या सुल्झाउन पनि त्यत्तिकै अग्रसरता लिनुपर्ने बताएको छ।

समयसीमा

निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन उम्वेदवारको मनोनयन, मतपत्र छपाई लगायतका काम अर्को महिनाबाट शुरु गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै राजनीतिक विवादहरु हल भैसक्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकन्ठ उप्रेतीले बताए।

“भदौको पहिलो हप्ताबाट उम्वेदवारी दिने र त्यसको आधारमा चुनाव चिन्ह सहितको मतपत्र छाप्ने दोस्रो चरणको चुनावी तयारीमा हामी प्रवेश गर्छौं। चार हप्ता भित्र सबै कुरा साङ्गोपाङ्गो रुपमा ठिक होस भनेर हामीले सरकार र दलहरुलाई भनेका छौं,” उप्रेतीले भने।

मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी लगायत कैर्यौं साना दलहरुसँग सरकार र मुख्य दलहरुले परिणाममुखी वार्ता गर्न नसकिरहेका बेला पछिल्लो भनाई आएको हो।

समय साँघुरिंदै जाँदा सतारुढ गठबन्धनसँग चुनाव स्थगन र सरकार बर्खास्तीको माग सहित आन्दोलनमा उत्रेको नेकपा माओवादीसँग, या त सहमति जुटाउने या उनीहरु बाहिर बसेपनि चुनावी तयारी अघि बढाउने, दुईवटा मात्र विकल्प देखिन्छ।

समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सिट संख्या बढाइए चुनावमा जान यादव र राई सकारात्मक देखिएपनि बैद्य नेतृत्वको माओवादीले अहिलेसम्म दल दर्ता गराएको छैन।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन अयुक्त उप्रेतीले बैद्य माओवादीलाई दल दर्ताको लागि समय उपलब्ध गराउन आयोग लचिलो हुन सक्ने बताए।

आचारसंहिता

निर्वाचन आयोगले सोमबारबाट चुनाव सम्पन्न नहुनजेल सम्म सरकारी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा र नयाँ नियुक्तिहरु गर्न सरकारलाई बन्देज लगाउने आचारसंहिता लागू गरेको छ।

दलहरुलाई भित्तेलेखन, तुल ब्यानर आदि प्रयोग गरेर चुनाव प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरेको आचार संहिता कडाईका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख निर्वाचन अयुक्त उप्रेतीले व्यक्त गरे।

दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग तातेको देखिए पनि दलहरु बीचको आपसी खिचातानीका कारण धेरैमा निराशा व्याप्त भएको देखिन्छ।

सम्भवत: त्यसैको एउटा संकेत होला, देशको राजनीतिक बहसको केन्द्र मानिने राजधानी काठमान्डूका बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने जनसंख्याको करीब ४६ प्रतिशतले मात्र मतदाता नामावालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्।