‘चुनावी प्रक्रियामा अवरोध गरे कडा कारवाही’

  • 29 जुलाई 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption आयोगले साउनभित्र असन्तुष्ट पक्षको मागसम्बन्धमा निर्णय नभए अप्ठेरो हुन सक्ने बताएको छ

विभिन्न पक्षले मंसिरका लागि निर्धारित स‌विधानसभा चुनाव बिथोल्ने धम्की दिईरहेका बेला सरकारले अवरोध पुर्याउन खोज्नेहरुमाथि सशक्त कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण अत्यावश्यक रहेको भन्दै सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले सुरक्षाको सवालमा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने बताएका हुन्।

कारवाही

व्यवसायीहरुले आईतवार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले त्यस्तो सरकारी योजना सुनाएका हुन्।

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सबै व्यवस्थापकीय प्रबन्धलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने सन्दर्भमा कुनै अवरोध वा वाधा सिर्जना भएमा सरकारले सशक्त रुपमा उपयुक्त प्रबन्ध र कानूनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नेछ।”

विभिन्न राजनीतिक शक्ति तथा भूमिगत संगठनहरुबाट चुनाव बिथोल्ने धम्कीहरु आईरहेका बेला सरकार प्रमुखबाट यस्तो टिप्पणी आएको छ।

सरकार तथा प्रमुख चार शक्तिसम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसंग वार्तामा बस्न आनाकानी गर्दै आएको मोहन वैद्य नेत्तृत्वको नेकपा माओवादीले हालै चुनाव बिथोल्ने घोषणासहितको बहिस्कार अभियान शुरु गरेको थियो।

उसले उक्त प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरुमा दस्ता बनाई खटाउने लगायतका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको थियो।

तराई मधेशमा समेत केही भूमिगत सशस्त्र संगठन चुनावलाई बिथोल्न भन्दै एक भएका विवरणहरु आएका छन्।

चुनौती

यस्ता घटनाक्रमकाबीच चुनावी सुरक्षालाई लिएर चिन्ताहरु सार्वजनिक भईरहेका बेला आश्वस्त पार्ने कोसिस जस्तो देखिने भनाई सरकार प्रमुखबाट आएको छ।

यद्यपि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको जनशक्तिको कमी लगायतका पक्षलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसमा नै चुनावी सुरक्षा मूलत निर्भर रहनेछ।

नेपाल प्रहरीको हालको संख्या ५० हजार र सशस्त्र प्रहरीको २५ हजारको हाराहारीमा छ।

यदि नियमित सुरक्षाका कामका लागि खटिने संख्या कटाएर चुनावी सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीलाई लगाउने हो भने पनि त्यो संख्या अपर्याप्त हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।

विवाद

त्यो सुरक्षा खाल्डो पुर्न विगतमा जस्तै म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने वा सेनालाई समेत लगाउन सकिने विकल्पहरु बाहिर आएका छन्।

म्यादी प्रहरी भर्नामा राजनीतिक रंग लाग्ने गरेको विगतका अनुभव हेर्दा यो विकल्प आफैमा विवादित बन्न सक्ने देखिन्छ भने राजनीतिबाट टाढा रहेको जस्तो देखिने नेपाली सेनालाई चुनावी सुरक्षामा खटाउंदा उक्त संगठनसमेत विवादमुक्त हुन नसक्ने चिन्ता कतिपयको छ।