सरकारी छापले मान्यता पाएन

  • 29 जुलाई 2013
परराष्ट्र मन्त्रालय
Image caption परराष्ट्र मन्त्रालयले छापले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको पीडितहरु बताउँछन्

नेपाल सरकारले व्यक्तिगत कागजातहरु प्रमाणिकरण गर्दा प्रयोग गर्ने छापलाई विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरुले मान्यता नदिएपछि मर्कामा परेको त्यहाँ बसोबास गरीरहेका नेपाली समुदायले बताएका छन्।

विदेश जानका लागि चाहिने कागजातका प्रतिलिपि प्रमाणिकरण गर्दा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने छापको भाषामा प्रश्न उठाउँदै केहि देशहरुले मान्यता नदिएपछि समस्या देखिएको हो।

गैरआवासीय नेपाली संघले युरोप तथा अमेरीकामा रहेका कतिपय नेपालीले छापका कारण दुख झेल्नुपरेको बताएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले नेपाली छापका कारण समस्या देखीएको गुनासो पछिल्ला दिनहरुमा आफ्नो जानकारीमा नआएको बताए।

पीडित

परराष्ट्र मन्त्रालयले जन्म दर्ता, विवाह दर्ता आदि कागजातका प्रतिलिपिमा लगाईदिने छापमा ती कागजातहरु आफूले हेरेपनि त्यसमा उल्लेखित विवरणहरुको सत्यता प्रति जवाफदेही नहुने व्यहोरा उल्लेख गर्ने गरेको छ।

तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने सरकारी छापलाई विदेशी नियोगहरुले मान्यता नदिंदा आफुहरु मर्कामा परेको पीडितहरु बताउंछन्।

अष्ट्रियाको एउटा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानरत आफ्ना पतिलाई भेटन जान भिसा आवेदन दिएकी ललितपुर लुभुकी गीता ढकाल भण्डारीले छापकै कारण नयाँ दिल्लीबाट रित्तो हात फर्कनुपरेको बताईन्।

“प्लेनको भाडा तिरेर भिसा लगाउन दिल्लीमा रहेको अष्ट्रियाको राजतुवास जाँदा छापको कारण काम भएन्। यहाँ आएर एक महीना भो परराष्ट्र मन्त्रालय धाएको कसैले कुरै सुन्दैन्।”

अष्ट्रियाको भियनामा बसोबास गरिरहेका अर्का नेपाली शिव सापकोटाले छापले मान्यता नपाउँदा चार महिना प्रयास गर्दा पनि आफ्नी श्रीमतीलाई आफू भएको ठाउँमा बोलाउन नसकेको बताए।

उनले अष्ट्रियामा बसिरहेका झन्डै सात सय नेपाली मध्ये अधिकांशलाई छापकै कारण आवातजावत गर्न, परीवारका सदस्यहरु ल्याउन र उच्च शिक्षा हासिल गर्न समेत गार्हो भएको बताए।

जटिलता प्रवेशाज्ञा, स्थायी बसोबासको अनुमति वा विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जान चाहनेहरुले जन्मदर्ता, विवाह दर्ता लगायत सरकारी निकायबाट जारी प्रमाणपत्र परराष्ट्र मन्त्रालय वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणिकरण गराई सम्बन्धित देशमा निवेदन दिनुपर्छ।

पराराष्ट्र मन्त्रालयको छापमा कागजातका सक्कलीप्रतिहरु मन्त्रालयले हेरेको, तर त्यसमा उल्लेखित विवरणको सत्यताबारे आफू जिम्मेवार नहुने उल्लेख गरिएकाले युरोप तथा अमेरीकामा बसिरहेका नेपालीहरुले पनि पिडित भएको गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष जीवा लामिछानेले बताए।

“प्रमाणिकरण गरीएका कागजातको सत्यताबारे सम्बन्धित व्यक्तिले नै जानोस भनेर लेख्दिदाँ ती कागजपत्र अप्रमाणित नै हुन् भनेर धेरै ठाउँमा लिईरहेका छन्। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो समस्या हल गर्न भनिरहेका छौं।”

सरकारले नोटरी पब्लिक मार्फत कागजात प्रमाणिकरण गर्न सकिने गरी छुट्टै कानुन बनाए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणिकरण गराउँदा बढी बैधानिक हुने ठानेर दैनिक झन्डै ५०० जनाले कन्सुलर विभागमा सम्पर्क गर्ने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

अष्ट्रियाले मन्त्रालयको छापलाई मान्यता नदिएको जानकारी दुई महिना अघि पाएलगत्तै आफ्नो छाप स्विकार्न अष्ट्रिया सरकारलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव अर्जुन बहादुर थापाले बीबीसीलाई बताए।

उनको भनाई छ, “हामीले आफ्नो दुतावास मार्फत अष्ट्रिया सरकारलाई त्यो हाम्रो नै छाप हो र त्यसले बैधानिक प्रमाणिकरण जनाउँछ भनेर जानकारी गराईसकेका छौं। अहिले पनि कुनै समस्या छ भने मेरो जानकारीमा ल्याउनुहोला हामी त्यसलाई सामाधान गर्ने उपाय निकाल्छौं।”

समाधान

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार हजारौं व्यक्तिले कागजात प्रमाणिकरणका लागी निवेदन दिने र ती कागजात जारी गर्ने स्थानीय निकायहरुसँग सम्पर्क गरी त्यसको सत्यता जाँच गर्ने समय नहुने हुनाले परराष्ट्रले आफ्नो छापमा कागजातमा उल्लेखित विवरणको सत्यताबारे आफूले जिम्मेवारी नलिने लेखेको हो।

प्रमाणिकरणका लागि ल्याईने कागजहरु फर्जी हुनसक्ने भएकाले त्यो साँचो भएको जिम्मेवारी लिँदा फँसीने चिन्ता अधिकारीहरुको छ।

नेपालीहरु बसोबास गरिरहेका विभिन्न मुलुकका सरकारी निकायहरुले नै प्रमाणिकरणमा प्रयोग गरीने छापमा प्रश्न उठाएकाले अहिलेको समस्या हल गर्न छापमा प्रयोग गरीएको भाषामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउंछन्।

तर राजनीतिक संक्रमणका कारण अरु मुद्दाहरु ओझेलमा परे जस्तै छाप सुधार्ने कुराले पनि निक्कै कम प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।