म्याद थप्न आयोगको अनुरोध

  • 1 अगस्ट 2013
cdc
Image caption निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलहरु विभाजित छन्

थपिएको १० दिनको अवधिमा समेत निर्धारित काम पूरा गर्न नसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले त्यति नै समय फेरि थप्न आग्रहसहित सरकारलाई पत्र लेखेको छ।

पछिल्लोपटक सरकारले थपेको म्याद शनिवार सकिन लागेका बेला आयोगका अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई बुधवार राति भेटी त्यस्तो पत्र बुझाएको आयोगकै एक जना सदस्यले बताएका हुन्।

संवैधानिक सीमा र क्षेत्र निर्धारणलाई लिएर दलहरुबीच तीव्र रुपमा मत बाझिएका कारण तोकिएको काम पूरा गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्दै आएको देखिएको छ।

अप्ठयारो

गत असार ११ गते देखि काम थालेको आयोगले शुरुमा एक महिनाको समय पाएको थियो।

संविधान अनुसार चलाउन पाइने २५ जिल्लाका ३५ निर्वाचन क्षेत्रमात्रै छुंदा पुनर्निर्धारणमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले त्यो अवधिमा मुख्य राजनीतिक शक्तिको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई अप्ठयारो फुकाइदिन आग्रह गर्यो।

दलहरु आफै विपरीत ध्रुवमा बांडिएपछि अप्ठ्यारो त फुकेन तर ती दलसमर्थित सरकारले आयोगको म्याद १० दिन थप्यो।

आफ्ना एक जना सदस्य मधुनिधि तिवारीले आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै राजीनामा दिएपछि आयोग झन् अप्ठयारोमा पर्यो।

नयाँ सदस्य आएका कारण फेरि म्याद बढाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका एक सदस्य डम्बर चेम्जोंगले बताए।

उनले भने,"नयाँ सदस्यले अध्ययन गर्न समय लाग्ने व्यवहारिक कुराले गर्दा फेरि १० दिन म्याद थप्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो।"

बीचको बाटो

पूर्व प्रतिनिधिसभाको २०५ क्षेत्र यथावत राख्ने वा त्यसलाई पनि चलाउने, प्रत्यक्षतर्फको २४० क्षेत्र बढाउने वा नबढाउने लगायतका विवादमा राजनीतिक शक्तिहरु अल्झिएपछि आयोगले बीचको बाटो खोजेको छ।

संविधान अनुसार चलाउन मिल्ने २५ जिल्लामा काभ्रेबाहेक सबैको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ।

तर काभ्रेमा पनि ३ हजारभन्दा केही बढीमात्रै जनसंख्या घटेको छ। यस्तो अवस्थामा २५ जिल्लाका ३५ क्षेत्र चलाउँदा कुनै जिल्लाको क्षेत्र कटाएर अर्कोमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर लगभग ती सबै जिल्लामा जनसंख्या बढेकाले त्यो असम्भवप्राय जस्तो देखिन्छ।

यो सम्भव नभएपछि आयोगले जिल्लाहरुको निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी ती क्षेत्रहरुमा जनसंख्याको समानुपातिक वितरण गर्ने गरी वडा तथा गाविसहरु क्षेत्रहरुमा थपघट गर्ने बीचको बाटो रोजेको छ।

चेम्जोंग भन्छन् ,"हामी निर्वाचन क्षेत्रहरुमा जनसंख्याको वितरणलाई समानुपातिक बनाउने तयारीमा छौं।एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको वडा वा गाविस अर्को क्षेत्रमा सर्न सक्छ।"

असन्तुष्टि

आयोगले यो बीचको बाटो पहिल्याएपनि यसबाट जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतका आधारमा क्षेत्र पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका तराई केन्द्रित दल लगायतका राजनीतिक शक्ति भने खुशी हुने देखिंदैन।

चुनावी मिति नजिकिदैं गइरहेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणमा परेका यस्ता खाले गाँठो फुकाउन मुख्य दल कतिको सक्षम हुनेछन् त्यसले चुनावी माहोल बनाउने, नबनाउने विषयको निर्धारण गर्नेछ।