'न्याय नपाए मृत्यु मन्जुर’

  • 7 अगस्ट 2013
अधिकारी दम्पती अस्पतालमा
Image caption छोराको हत्याराको हातमा हतकडी नदेख्दासम्म आमरण अनसन नछाड्ने अडानमा छन् अधिकारी दम्पती

छोराको हत्यारामाथि कारवाहीको माग गरिरहेका गोरखाका एक वृद्ध दम्पतीलाई 'न्यायको लडाईँ' जिताउन पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीले अग्रसरता लिएका छन्।

उनीहरुले घच्घच्याए लगत्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

गोरखाका अधिकारीको २०६१ साल जेठ २४ गते चितवनमा हत्या भएको थियो।

मृतकका दाजु नूरले भने, "हजुरबुवा र हजुर आमालाई भेट्न गएका बेला मेरो भाइलाई माओवादीले अपहरण गरी मरणासन्न हुने गरी यातना दिएर पछि अपहरणस्थल टाँडीमै गोली हानेर मारेका थिए।"

आयोगका अनुसार मृतकका परिवारले घटनामा संलग्न भनिएकाहरु विरुद्ध किटानी जाहेरी पनि दिएका छन्।

त्यस लगत्तै ज्यान मार्ने धम्की आएपछि अधिकारी परिवार २०६४ सालको पुस १० गतेदेखि थलोबाट विस्थापित भएको छ।

पछिल्लो चरणमा मृतकका बाबु नन्दप्रसाद र आमा गंगामाया दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै दुई सातादेखि आमरण अनसनमा छन्।

'हुन्न भन्छ, सरकार'

Image caption अधिकारी दम्पतिले न्याय नपाए विरोधमा उत्रिने पेशाकर्मी अगुवाको चेतावनी छ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार उसले २०६५ साल चैत २३ गते दोषी उपर फौजदारी अभियोगमा कारबाही चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

अधिकारकर्मीले ध्यानाकर्षण गराएको भोलपल्ट साउन २३ गते आयोगले गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई डाकेरै अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

गृहमन्त्री माधव घिमिरेले २०६३ साल जेठ २९ गते तत्कालीन सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा कारवाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी जटिलता रहेको जवाफ दिए।

तर जवाफबाट आयोग सन्तुष्ट भएन्।

अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले भने, "त्यो निर्णयलाई आधार बनाएर आरोपित व्यक्ति उपर अनुसन्धानसमेत रोक्ने काम कानुन सम्मत हुन्न, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ।"

'कष्ट-यात्रा'

अनसन बसेका नन्दप्रसाद र गंगामायालाई प्रहरीले वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरेको छ।

तर उनीहरुले उपचार गराउन मानेका छैनन्।

आकस्मिक कक्षका प्रमुख डा. न्हुच्छेमान डंगोलले भने, "उहाँहरुले जाँचको निम्ति रगत तान्न दिनु भा'छैन्, रक्तचाप, रक्त संचार गति र अन्य सामान्य जाँच गरेका छौं, स्वास्थ्यस्थिति कमजोर हुँदैछ, खतरा पनि बढ्दै छ।"

तर गंगामायाले भनिन्, "अपराधीलाई कारवाही नगरेर सरकारले हामीलाई मार्छ कि अपराधीलाई कठघरामा ल्याउँछ, हेरौ।"

पत्नीको शैया छेउमा छन्, नन्दकृष्ण पनि।

कमजोर स्वास्थ्यका माझ उपचार नलिने अडानबारे उनले भने, "अपराधीलाई प्रहरीले हत्तकडी नलगाउँदासम्म उपचार गराउँदैनौं, किन भने न्याय माग्दा म उल्टै नजरबन्दमा परे, छोरोलाई जेल हालियो।"

यसबीच उनीहरुलाई प्रहरीले मानसिक अस्पतालमा भर्ना गर्‍यो।

नन्दप्रसादका अनुसार कैयौं पल्ट उनीहरुलाई नजरबन्दमा पनि राखियो।

मृतकका दाजु नूरका अनुसार 'न्याय खोज्दा' प्रहरी-प्रशासनले उनलाई पनि गिरफ्तार गरी चारपटक हप्तौ हिरासतमा राखेको थियो।

Image caption मानवअधिकार आयोगले गृहमन्त्रीलाई हत्याको अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको छ

उनले भने, "मलाई हरेक पटक समातेको २८ दिनपछि मात्र सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत पक्राउ पुर्जी थमाइन्थ्यो, सिंहदरवार र वालुवाटारको गेटबाट त प्रहरीले एकदिनमा तीन पल्टसम्म समातेको छ।"

अगुवाइ

अधिकारकर्मी, चिकित्सक, शिक्षक र कानुन व्यवसायीहरुका अगुवाहरुले घटनाको अनुसन्धानको माग गर्दै साउन २२ गते अस्पतालको आकस्मिक कक्ष बाहिर उभिएर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरे।

अधिकारकर्मी सुदीप पाठकले भने, "सरकारले हत्याराहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही शुरु गरोस्, अन्यथा हामी विविध चरणका कार्यक्रम लिएर आउँछौं।"

न्यायको निम्ति ढोका ढक्ढक्याउँदा अनेक 'कष्ट' झेलेका मृतकका दाजु नूरलाई एकदिन प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका मन्त्रिपरषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले डाकेछन्।

भेट सम्झिदै उनले भने, "अपराधी सबै सार्वजनिक भइसके, खोइ त समातेको प्रधानमन्त्रीज्यू? भनि सोधे, उहाँ बोल्नु नै भएन।"

उनी नबोले पनि अधिकारी परिवारको आवाजमा आवाज मिलाउनेहरु थपिएका छन्।

न्याय खोज्दा पीडित परिवारले राज्यका अंगद्वारा दुर्व्यवहार र यातना खेप्नु परेकाले पनि आफूहरुलाई पीडावोध गराएको पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव सुनिल पोखरेलले भने, "सशस्त्र विद्रोहताका कुनै पक्षमा नरहेका निहत्था र निर्दोष मानिसका हत्यारालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ, हामी अधिकारी दम्पतीका साथ छौं।"

तर सरकारको ताजा प्रतिकृयाले न्यायका निम्ति अधिकारी परिवारले छेडेको लडाईँ कठीन र लम्बिने संकेत दिएको छ।