निर्वाचन क्षेत्र २४० नै: आयोग

  • 8 अगस्ट 2013
क्षेत्र निर्धारण आयोग
Image caption क्षेत्र निर्धारण आयोगले झण्डै डेढ महिना लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले अघिल्लो निर्वाचनका क्षेत्रले ओगटेको भागलाई सामान्य हेरफेर गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

करीब डेढ महिनाको समय लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा केही क्षेत्रको सीमा हेरफेर गरेर पुरानै निर्वाचन क्षेत्र संख्या २४० कायम गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको आयोगका अध्यक्ष ताहिर अली अन्सारीले बताए।

उनले भने, "२४० क्षेत्र हेरफेर गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा भयो, त्यसबाहेकको विकल्पमा गर्न सक्ने गरेर बुझाएका छौं।"

केही क्षेत्रको सामान्य हेरफेर गरिएको आयोगका सदस्य डम्बर चेम्जोङले बताए।

कानुनी व्यवस्था

चेम्जोङका अनुसार नयाँ प्रतिवेदनमा जनगणनाको स्वरुप र संख्या अद्यावधिक बनाइएको छ।

प्रमुख चार राजनीतिक समूहले आपसी सहमति गर्दा २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिको वाधा अडकाउ फुकाउमा पनि त्यही संख्या परेको थियो।

हरेकपटक नयाँ जनगणना गरेपछि जनसंख्या वृद्धिको आधारमा चुनावी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसबाहेक भौगोलिक, सांस्कृतिक लगायतका विषय पनि हेरिनुपर्ने व्यवस्था छ।

गत असारको शुरुतिर आयोग गठन गरिएको थियो।

गाँठो

आयोगले जनगणनाका आधारमा जनसंख्या बृद्धि भएको देखिएकाले क्षेत्र बढाउन आवश्यक रहेको र भौगोलिक सांस्कृतिक विषय बुझ्न पनि समय अपुग भएको देखेपछि सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग संवैधानिक गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो।

तर सरकार र समितिले त्यस्तो पहल नगरिदिएपछि आयोगकको काम अघिल्लो निर्वाचनमा तय गरिएको २४० क्षेत्र लाई कायम राख्नुमा सीमित हुन पुगेको थियो।

असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आयोगका एकजना सदस्य प्रशासनविद् डा मधुनिधि तिवारीले राजीनामा दिएका थिए।

सूचना तथा सन्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले प्रतिवेदन अब निर्वाचन आयोगलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।

खासगरी तराइको जनसंख्या बृद्धि भएकाले त्यहीं सीट संख्या बढाउनुपर्ने माग तराइ केन्द्रित दलहरुले राख्दै आएका छन्।

आरोप

तिनै मध्ये एक मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन दलको निर्देशन अनुसार आयोगले काम गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, "संबैधानिक व्यवस्था नै पुरा नगरी रिपोर्ट बुझाइएको छ, त्यस विरुद्ध हाम्रो अभियान जारी रहने छ।"

शुरुमा एक महिनाको म्याद सहित पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई दुइपटक गरि एक महिना १७ दिन म्याद दिइएको थियो।

संवैधानिक भएपनि सीमित अधिकार मात्र दिएर गठन गरिएको क्षेत्र निर्धारण आयोगले दिएको प्रतिवेदन औपचारिकता सीमित हुन पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।