प्रसारण लाइन सम्झौता ‘सकारात्मक’

  • 9 अगस्ट 2013
पश्चिम सेती
Image caption प्रसारण लाईन निर्माण भए उर्जा संकट खेपिरहेको नेपालले भारतबाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने सरकारी भनाइ छ

नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा विद्युत प्रवाह गर्ने हाइ भोल्टेज विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना कार्यान्वयनको लागि विश्व बैंकले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि कतिपय जलस्रोतविद् तथा व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन्।

बिहीबार मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेको ऋण सहयोगको एउटा हिस्सा प्रसारण लाईन निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माण हुन भने अझै केही वर्ष लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पछिल्लो निर्णयपछि नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा विद्युत प्रवाह गर्ने तयारीले मूर्तरुप लिन लागेको देखिन्छ।

आशा

नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न दाताहरुको लगानी रहेको नेपाल-भारत ट्रान्समिसन लाइन आयोजना अन्तरगत थप ऋण तथा सहयोग सम्झौतापछि अब बिहारको मुजफरपुर देखि नेपालको ढल्केबर जोडने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने आशा बढेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पू‍र्व कार्यकारी निर्देशक जनकलाल कर्माचार्यले १००० मेगावाट सम्म विजुली प्रवाह गर्न सक्ने मुजाफरपुर-ढल्केबार प्रसारण लाइन बनेपछि दुबै देशलाई फाइदा हुने बताए।

“अहिले नेपालमा बेच्नको लागि बिजुली छैन, तर भारतबाट यहाँको उर्जा संकट कम गर्न विजुली ल्याउन पनि त विद्युत प्रसारण लाइन चाहियो। यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्छ,” कर्माचार्यले भने।

चरम उर्जा संकट भोगिरहेको नेपालमा अधिकांश प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताका छन्।

विस्तारै त्यो भन्दा ठूलो २२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बन्दै छन्।

अब ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले हेटौंडा-ढल्केबर-दुहबी पनि जोड्ने भएपछि उर्जा व्यवसायीहरु पनि हौसिएका छन्।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले नेपालमा हाल बनिरहेका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यात गर्न प्रसारण लाइन सहयोगी हुने बताए।

आशंका

तर जलस्रोत मामिलाका एक जानकार रत्नसंसार श्रेष्ठ देशमा उर्जा संकट जारी रहेको बेला विदेशी ऋणमा ठूलो प्रसारण लाइन बनाएर फाइदा नहुने बताए।

“हामीलाई अहिले पूर्व पश्चिम जोड्नको निम्ति ठूलो प्रसारण लाइन चाहिएको छ, त्यसैले भारतबाट बिजुली किन्नको निम्ति त्यो प्रसारण लाइन विदेशी ऋणमा बनाउनु मुर्खता हो,” उनले भने।

नेपाल र भारतसीमाका विभिन्न नाका जोड्ने मौजुदा प्रसारण लाइनहरुबाट सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत आदानप्रदान हँदै आएको छ।

दुई देशबीचको विद्युत आदानप्रदान सम्झौता अनुसार बढीमा १५० मेगावाट बिजुलीमात्र एक आपसमा किनबेच गर्न पाइन्छ।

नेपाललाई कम्तीमा १००० मेगावाट बिजुली आवश्यक रहेकोमा सुख्खायाममा मुस्किलले ४०० मेगावाट उपलब्ध हुने हुँदा लोडशेडिङ बढ्ने गर्दछ।

अब दुई देशबीच १००० मेगावाट प्रवाह गर्न सक्ने हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन बनेपछि परिदृश्य बदलिने कतिपयले अपेक्षा गरेका छन्।