सभासद संख्या 'बढाउने दलको तयारी'

  • 10 अगस्ट 2013
Image caption पहिलो संविधानसभाको जस्तै सभासद संख्या बनाउने कसरत दलहरुले गरिरहेका बताइएको छ

चर्को आलोचनापछि मुश्कीलले संविधान सभाको सभासद संख्या ६०१बाट घटाएर ४९० पुर्‍याएका मुख्य दलहरु फेरि संख्या बढाउन राजी देखिएका छन्।

सहमतिका निम्ति भन्दै उनीहरु सभासद संख्या बढाउने मनस्थितिमा छन्।

तर त्यसरी सीटसंख्या बढाउनु आफ्नो रहर नभै बाध्यता भएको को उनीहरुले बताएका छन्।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ६०१ सभासदको संख्या र खर्चबारे व्यापक आलोचना भएपछि गत चैतमा दलहरुले संख्या घटाएर ४९० पुर्‍याएका थिए।

घुँडा टेकाइ

४९० बढाउने प्रयत्नमा रहेका दलहरुले त्यसभन्दा कममा लग्ने प्रयत्न किन नगरेका होलान भन्न् प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

त्यस सम्बन्धमा एमालेका एकजना नेता घनश्याम भुषालले सहमतिका नाममा घुँडा टेक्दै गएको बताए।

उनले भने, "संविधान नबन्ने दिशातर्फ नजाओस्, चुनाव नबन्ने खतरा तिर नजाओस् भन्नेमा हामी आशक्त भएकाले धेरैपटक घुँडा टेक्नुपरेको छ।"

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सीट संख्या बढाउन लागेको भन्ने स्वीकारेनन् तर सहमतिमा नगए संविधानसभाको चुनावै नहुने खतरा रहेको बताए।

"संविधानसभा नरह्यो भने संख्या के भयो भन्ने लेखाजोखा गर्ने ठाउँनै रहँदैन त्यस्तो अवस्थामा ठूलो दुर्घटना हुनेछ।"

कसरत

दलहरुले पहिलो संविधानसभाबाट पाठ सिक्ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

तर समानुपातिक तर्फको सीट पाउन थ्रेसहोल्ड बनाउने भन्ने निर्वाचन आयोगकको प्रस्ताव उनीहरूले स्वीकार गरेनन्।

बरू बल्ल तल्ल घटाएको संविधानसभाको सीट संख्या पनि पुरानै बनाउने कसरतमा देखिएका छन्।

उनीहरूले ३० प्रतिशत भन्दा कमसंख्यामा उम्मेदवारी दिनेले समावेशी नियम मान्न नपर्ने भन्ने पुरानो नियम पनि परिवर्तन गरेका छैनन्।

तर माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले समावेशी नियम संशोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए।

काठमाण्डूस्थित बीबीसीकी एक संवाददाता भन्छिन्, सहमति गरेर एक कदम अगाडि बढ्ने तर दुई कदम पछाडि हट्दै आफ्नै सहमति च्यात्ने दलहरुको प्रवृत्तिले आम जनमानसमा निराशा बढाउँदै लगेको देखिएको छ।