'राजीनामाको मागमा वार्ता अड्कियो'

  • 13 अगस्ट 2013
खिलराज रेग्मी
Image caption आफूहरूबीच असहमतिका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइएको दलहरूले बताएका छन्

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल सहितको आठ दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीचको वार्ता प्रधानन्यायाधीशबाट सरकार प्रमुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा अड्किएको छ।

त्यो र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण बाहेकका अन्य मागमा सहमति नजिक पुगेको मोर्चाले जनाएको छ।

सरकार पक्षीय दल संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका दुई मुख्य मागमा लचिलो बनेको देखिएको छ।

असहमतिको विषयबारे मोर्चाका प्रवक्ता परशुराम तामाङले भने, "अरु विषयमा हामी सहमति नजिक पुगेका छौं, तर प्रधान्यायाधीशको राजीनामा र चुनाव क्षेत्र पुनर्निर्धारणमा कुरा मिल्न सकेको छैन्, त्यसबारे फेरि कुरा गर्ने सहमति भएको छ।"

एक कदम

उच्च समिति मतदाता नामावली संकलन फेरि खुला गर्न र समानुपातिक प्रणालीको अनुपात बढाउन यसअघि नै तयार थियो।

उसले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश परिमार्जन गर्न तयार रहेको कुरा पहिलो पटक वार्ताको टेबुलमा खोलेको हो।

उच्च समिति खारेज हुनु पर्ने विपक्षीको अर्को मागमा पनि दलहरु एक कदम अघि बढेका छन्।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "निर्णायक वार्ता गरेर चुनावमा लाग्नु पर्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमै समितिलाई निष्कृय राख्न सकिन्छ।"

सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा मोर्चाले उच्चसमितिसँगको वार्तालाई प्राथमिकता दिएको हो।

अडान

तर यसअघि उच्च समितिसँग वार्ता गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी सम्मिलित अर्को मोर्चाले सरकारसँग पहिलो औपचारिक वार्ता गरेको छ।

उक्त मोर्चा चुनाव स्थगित गर्नु पर्ने र सरकार विघट्नको मागमा अडिग छ।

तर वार्तामा सरिक सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री माधव पौडेलले भने, "स्वभाविक रुपमा सरकार खारेजीको कुरा हुँदैन्, मंसीर चार गते चुनाव गर्ने गरी वार्ता गरौं भन्यौं।"

सरकारको अडान प्रष्ट रहे पनि मोर्चाले वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिकृया दिएको छ।

नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङ्ले भने, "चुनाव गराउने, संविधान लेखन वा सरकार निर्माण जे सुकै मुद्दामा पनि सहमति अनुसार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ, यो निश्चय पनि सकारात्मक पक्ष हो।"

अस्पष्ट

दिउँसोको यो वार्ता श्रृँखलाका माझ उच्च राजनीतिक समितिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष त्यागेका अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग साँझ वार्ता गरेको थियो।

उक्त दलका अध्यक्ष अशोक राईले पहिले भन्दा उच्चसमिति केही लचिलो देखिएको बताउँदै 'समानुपातिको अनुपात बढाउने र गोलमेच सम्मेलन गर्ने विषयमा समिति अस्पष्ट रहेकाले कुरा नमिलेको' बताए।

नेकपा-माओवादी चुनावमा सहभागी हुनेमा आशंका गरिरहेका सरकार र सरकार समर्थक दलहरु संघीय समाजवादी दल र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई चुनावमा ल्याउन सकिनेमा आशावादी देखिएका छन्।