अमेरिकी फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘सुधार’

  • 13 अगस्ट 2013
अभ्यासमा लागू औषध कानून नियन्त्रण गर्ने अमेरकी  सुरक्षाकर्मी
Image caption लागू औषध कसुरमा कैद सजायको मारमा अमेरिकी काला र हिस्पानिक समुदाय परेका छन्

फौजदारी न्यायप्रणालीमा सुधारको नयाँ योजना अनुसार कतिपय लागू औषधका मुद्दाहरुमा अनिवार्य न्युनतम कैद सजायको व्यवस्था हटाइनेछ।

त्यस अनुसार कुनै समूह वा कार्टेलसंग सम्बन्ध नभएका दोषीहरुलाई कैद सजाय दिइने छैन।

अमेरिका बन्दीहरुको संख्या सबैभन्दा धेरै भएका देशहरु मध्ये पर्छ।

लागू औषध कसुरमा कैद सजाय दिइँदा अल्पसंख्यक तथा गरिब समुदाय मारमा परेका छन्।

कैद सजाय

अमेरिकी बार एसोसियसनको एक कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायधिवक्ता होल्डरले लागू पदार्थका केही मुद्दामा अभियोजनकर्ताहरुले अनिवार्य कैद सजाय हटाउनु पर्नेमा जोड दिए।

उनले नयाँ कदमले फौजदारी न्यायप्रणालीमा रहेका कमी कमजोरी हटाउने बताए।

होल्डरले भने “बन्दीगृहमा कैद गरेर सजाय दिने, भविष्यमा त्यस्तो काम नगर्ने र पुनर्स्थापना हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

“खालि फौजदारी मुद्दा लगाउने, थुन्ने अनि विर्सने होइन।”

“आज धेरै अमेरिकीहरु गरिबी, अपराधीकरण र बन्दीजीवनको कुचक्रमा फसेका छन्, त्यसबाट धेरै समुदाय कमजोर भएका छन्।”

उनको भनाइमा अमेरिकाको फौजदारी न्याय प्रणालीका धेरै पक्षले समाजमा विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि विकराल बनाइरहेको छ।

महान्यायधिवक्ता होल्डरले लागू औषध सम्बन्धी स-साना कसुरका आरोपीविरुद्ध पनि अनिवार्य कैद सजाय दिने व्यवस्था खुकुलो बनाइने बताए।

परिवर्तनको असर

उनले अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरुलाई लागू औषध सम्बन्धी केही मुद्दामा लागू पदार्थको परिमाणबारे उल्लेख नगर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसो गरिएमा दोषी कैद सजायको दायरामा पर्दैनन्।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा गरिने परिवर्तनको असर अमेरिकाको अल्पसंख्यक काला र हिस्पानिक समुदायमा पर्ने देखिन्छ।

अमेरिकामा बन्दीजीवन विताइरहेका मध्ये झण्डै आधाले लागू औषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय काटिरहेका छन्।

सन् २०१० मा अमेरिकामा बन्दी तथा बन्दी गृह व्यवस्थापनमा ८० अर्ब डलर खर्च भएको थियो।