पुनर्सीमाङ्कनको सिफारिश छैन

  • 14 अगस्ट 2013
singh durbar
Image caption आयोगले गत हप्ता नै प्रतिवेदन बुझाएपनि विवादित हुने डरले सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन

हालै काम सकेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले, बाहिर प्रचार भएजस्तो कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको सीमा हेरफेरको सिफारिश नगरेको खुलासा भएको छ।

हालसम्म सार्वजनिक नभएको तर बीबीसीलाई प्राप्त, विवादस्पद भनिएको उसको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो देखिएको हो।

करिब डेढ महिना लगाएर काम सकेको आयोगले गत साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

औपचारिकता मात्रै

समग्र राजनीतिनै विभाजित बनाएको र असन्तुष्ट केही दलले मुख्य मागमध्ये राखेको क्षेत्र निर्धारणलाई टुंग्याउने जिम्मा पाएको आयोगले केवल औपचारिकतामात्रै निर्वाह गरेको १४१ पृष्ठ लामो उसको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यसबाट संकट अन्त्यको प्रयासमा रहेको मुलुकले महत्वपूर्ण समय गुमाएको छ भने राज्यको ढुकुटीबाट भएको लाखौं रुपैयाँको लगानी पनि निरर्थक भएको आलोचकहरु टिप्पणी गर्छन्।

२०६३ मा बनेको त्यस्तै खाले आयोगले टुंग्याइसकेका विषयलाई निरन्तरता दिन बाहेक यसपटक कुनै पनि उल्लेखनीय काम भएको प्रतिवेदनमा देखिदैंन।

संविधानत: चलाउन मिल्ने ३५ क्षेत्र रहेका २५ जिल्ला प्राय: सबैमा जनसंख्या बढेकाले एक स्थानबाट अर्कोमा क्षेत्र सार्न नमिल्दा आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न आयोगका हात बांधिएका थिए।

उक्त आयोगमा सदस्य रहेका समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोंगले आयोगको काम औपचारिकतामात्रै सीमित हुनुमा राजनीतिक दबाब दोषी रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, “एकातिर आयोगकै आत्मविश्वासको कमी भएर पनि होला अर्कोतिर अप्रत्यक्ष रुपमा आएका राजनीतिक दबाब पनि आयोगले झेल्न सकेन।”

औचित्य

तर आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने डरले एउटै जिल्लाभित्रका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा जनसंख्याको समानुपातिक वितरण गरी वडा वा गाउं विकास समिति यताउता पार्ने मनस्थितिमा आयोग थियो।

प्रतिवेदन बुझाएको केही दिनअघिसम्म पनि आफूहरु त्यस्तो मनस्थितिमा रहेको स्वयम् आयोगका सदस्यहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकारेका छन्।

तर त्यसो गर्दा अधिकांश तराईका क्षेत्रहरुमात्रै चलाउनुपर्ने भएकाले त्यसले अप्ठयारो राजनीतिक सन्देश जाने भन्दै आयोगले त्यो कामबाट पनि हात झिक्नुपरेको उनीहरु बताउंछन्।

प्रतिवेदनमा भने आयोगले त्यसो गर्नुपर्नाको कारणका रुपमा २०६३को आयोगले पनि सिमाना हेरफेर नगरेको उदाहरणलाई उल्लेख गरेको छ।

सुझाव

आयोगले सरकारलाई सात बुंदे सुझाव दिएको छ।

तर आफ्नै गठनको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको झल्को दिने शैलीमा उसले यस्ता आयोगहरुको गठन प्रत्येक जनगणनापछि गर्नुभन्दा २०/२० वर्षको अन्तरमा गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ।

जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारणको माग गर्दै आएका तराई केन्द्रित दलहरुलाई चिढ्याउन सक्ने अर्को सुझावमा आयोगले जनसंख्यालाई मात्रै नभइ मतदान गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका मतदाताको संख्यालाई पनि आधार बनाउनुपर्ने धारणा दिएको छ।

तर आयोगको काममाथि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएकाले त्यसको राजनीतिक मोलतोल हुने निश्चितप्राय: छ तथापि त्यसमा धेरै छिर्दै गए मंसिरमा चुनावै हुन नसक्ने खतरा समेत आलोचकहरु देख्छन्।