अधिकारी हत्याबारे अनुसन्धान शुरु भएन

  • 15 अगस्ट 2013
Image caption अधिकारीका बुवा आमाको संघर्षमा अधिकारकर्मीहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त भएपनि कानूनी स्पष्टता नभएको भन्दै चितवन जिल्ला प्रहरीले बिहीबार अनुसन्धानको फाइल नखोलिएको जनाएको छ।

द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका अधिकारीका बाबुआमाले भोकहड्ताल गरेको २१ औं दिन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दवावकाबीच सरकारले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयलको आदेश लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलवार चितवन प्रहरीलाई कानूनि प्रकिया शुरु गर्न पत्राचार गरेको थियो।

आफ्ना छोराका हत्यारालाई गिरफ्तार नगरेसम्म अनसन नरोक्ने अढान पीडित परिवारको छ।

रोकावट

तत्कालीन नेकपा माओबादीले अपहरण गरी हत्या गरीएका भनिएका अधिकारीको अनुसन्धानको लागि सरकारी मुद्दा ऐन बमोजिम सरकारी वकिलबाट स्पष्ट राय आएपछि मात्र प्रकिया अघि बढाउन सकिने प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युन्न कार्कीले बताए।

२०६३ सालमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार द्वन्द सबै मुद्दाहरु बन्द गर्ने निर्णय भए अनुसार सबै मुद्दाको फाईलहरु बन्द गरी सुरक्षीत राखीएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अधिकारीको मुद्दा अगाडी बढाउनु सरकारलाई यसै हप्ता निर्देशन दिएको थियो।

प्रहरीले आयोगको पत्रको आधारमा अनुसन्धान शुरु गर्न सरकारी वकीलले दिएको सुझावले मुद्दा माथिको अनुसन्धान शुरु हुन नसक्ने बताएको छ।

सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता एकनारायण लम्सालले अधिकारी हत्याको अनुसन्धानको लागि प्रहरीले राय माग गरेकोमा आयोगले निर्देशन गरे बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाउन राय पठाएको बताए।

दोषारोपण

द्वन्द्वकालको घटना भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकारीको मुद्दा ‘नाटकीय शैलीमा’ ब्युँताएर शान्ति प्रकृयाको जग भत्काउन खोजिएको भन्दै अनुसन्धान नरोकिए गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए।

प्रचण्डले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु सत्य निरुपण आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सबै मुद्दाहरु एकैचोटी हेरिनुपर्नेमा जोड दिदैँ आएका छन्।

उक्त अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले हत्याजस्ता जघन्य अपराधको छानबिन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने भनाइले लोकतन्त्र र विधिको शासनको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका छन्।