निर्वाचन क्षेत्रको सीमा र संख्या फेरबदल नहुने

  • 3 सेप्टेम्बर 2013
क्षेत्र निर्धारण आयोग
Image caption क्षेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र यथावत राखी बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको हो

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सिफारिस बमोजिम २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै यथावत राख्ने प्रतिवेदन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई वुझाएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।

झण्डै डेढ महिनाको अध्ययनपछि निर्वाचन क्षेत्रबारे केही पनि हेरफेर नगरी सरकारलाई बुझाईएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सोमबार मन्त्रीपरिषदले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको हो।

यथावत

यसले अन्तत: आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि अघिल्लो संविधान सभामा रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्र नै यथावत रहने प्रष्ट भएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले झण्डै डेढ महिना अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्रहरु थपघट र सीमा फेरबदल गर्न संवैधानिक र राजनीतिक अप्ठेरो परेको भन्दै विगतकै निर्वाचन क्षेत्रलाई सदर गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको र सोही अनुसार कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले बताए।

उनी भन्छन्, “प्राप्त प्रतिवेदनलाई हामीले निर्वाचन आयोगमा पठाई सकेका छौं। त्यही नै कार्यान्वयन हुन्छ।”

खुलासा

खास गरी तराई केन्द्रित दलहरुले जनसंख्याको आधारमा तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्ने माग उठाएपछि सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले राजनीतिक दवाव र संवैधानिक जटिलताका कारण केही गर्न नसकी विगतकै क्षेत्र यथावत राखेको गोप्य प्रतिवेदन बीबीसी नेपाली सेवाले यसअघि नै खुलासा गरिसकेको थियो। अहिले सोही प्रतिवेदन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको हो।