‘गम्भीर आरोपीमाथि विदेशमा कार्वाही हुनसक्छ’

  • 3 सेप्टेम्बर 2013
सर्वोच्च अदालत
Image caption अधिकारी दम्पतीलाई सकेसम्म मनाएर नत्रभने जवरजस्ती खाना खुवाएर प्राण रक्षा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्दकालका मुद्दामाथि तत्काल अनुसन्धान अघि नबढाइए गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरु अन्तर्राष्ट्रीय तहबाट दण्डित हुन सक्ने कानुनविदहरुले बताएका छन्।

गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको मुद्दाको अनुसन्धान रोक्न दवाव दिइरहेको एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हिम्मत भए युद्धकालका मुद्दामा आफू लगायत शिर्ष नेतालाई पक्रन चेतावनी दिइरहँदा जानकारहरुको यस्तो भनाई आएको हो।

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई मंगलवार भेटेर उक्त मुद्दामाथिको अनुसन्धान रोक्न दवाव दिएका छन्।

४३ दिनदेखि हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दै अधिकारीका वुवाआमा आमरण अनसनमा बस्दा यो मुद्दाले राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान तानेको छ।

दण्डहीनता

एकिकृत माओवादीको पछिल्लो चेतावनी आइरहँदा नेपालमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृतिले तत्कालीन माओवादी विद्रोही र सुरक्षा फौजका उच्च व्यक्तिहरुलाई हानी पु-याउने कतिपय जानकारहरुले बताएका छन्।

विश्ववव्यापि क्षेत्राधिकार भएको फौजदारी कानुन विभिन्न देशहरुले बनाएकाले द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरु विदेशमा कार्वाहीमा पर्न सक्ने अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका जानकार अधिवक्ता हरी फुयालले बताए।

“नेपालको सुरक्षा फौजमा काम गर्ने वा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका नेताहरु कोही विदेशमा गए र उनीहरुलाई उजुरी परेको छ भने त्यस्तो उजुरीबाट जो कोही पनि कार्वाहीमा पर्न सक्छन्।”

कपिलवस्तुको सैनिक व्यारेकमा रहँदा वन्दीहरुलाई यातना दिएको आरोपमा व्रिटेनमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा दुई करोड भन्दा बढी रकम तिरेर धरौटीमा रीहा भएपनि अहिले त्यहीं बसेर मुद्दा लडिरहेका छन्।

सत्य निरुपण आयोग नबनेको र राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका युद्ध अपराधका दोषीलाई कार्वाही गर्न कसैले तत्परता नदेखाएकोले अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालमा न्याय सुनिश्चित गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले बताइन्।

द्वन्दकालका मुद्दा कोट्याउन भन्दा संविधानसभा चुनाव गराउन सबै शक्तिहरु केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा माओवादी निकट कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठको छ।

“यस्ता घटना एक एक गर्दै उठाइए भने शान्ति प्रकिया र संविधानसभाको चुनाव विथोलिने खतरा रहन्छ। त्यसैले पूर्व प्रतिवद्धता अनुसार सत्यनिरुपण आयोग बनाएर यस्ता मुद्दाहरुको टुंगो लगाइनुपर्छ।”

निगरानी

एकपछि अर्को गर्दै ब्युतिएको द्वन्दकालका मुद्दामा कतियप माओवादीका उच्च नेताहरु र सुरक्षा निकायका वहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुसमेत अनुसन्धानको घेरामा तानिन सक्ने कानुनविदहरुको भनाई छ।

सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेल अधिकारीको हत्यामा अनुसन्धान सुरु भएपनि सबै द्वन्दकालका मुद्दा छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान नगरिने बताउँछन।

कानुनी व्यवस्था नगरीएकाले द्वन्दकालका मुद्दामा हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत सम्म पुग्ने सम्भावना नरहेको अधिवक्ता फुयालले बताए।

दश वर्षे द्वन्दमा नेपालमा १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको र करिव १३ सय वेपत्ता भएको सरकारी तथ्याकंले देखाउँछ।

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यलयले त्यसमध्ये झन्डै ९ हजार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अभिलेख सहितको प्रतिवेदन राखेको हुनाले नेपालमा कुनै कार्वाही नभएपनि ती मुद्दाहरुमा अन्तराष्ट्रिय निगरानी सुरु भैसकेको जनाकारहरुको भनाइ छ।

प्राण रक्षा

अधिकारी दम्पतीलाई सकेसम्म मनाएर नत्र भने जवरजस्ती खाना खुवाएर प्राण रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले मंगलवार सरकारका नाममा आदेश दिएको सर्वोच्चका सह प्रवक्ता बावुराम दाहालले बताए।

न्यायाधिश प्रकाश वस्तीको इजलासले माओवादीबाट ०६१ सालमा चितवनमा भएको भनिएको उक्त हत्याको अनुसन्धानको हालसम्मको प्रगति स्वेतपत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।