करछलीको छानबिन हाललाई अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

  • 10 सेप्टेम्बर 2013
सिंहदरवार
Image caption पेशाकर्मीहरुले राजस्व अनुसन्धानको छानबिन प्रतिशोधपूर्ण रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्

राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलेको आशंकामा छापा मारी अधिवक्ता उद्धव केसी विरुद्ध शुरु गरेको अनुसन्धान तत्कालका लागि अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उसले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा विरुद्ध राजस्वले थालेको अनुसन्धानमा पनि आइतवार त्यस्तै आदेश दिएको थियो।

अब दुवै कानून व्यवसायीको रिटलाई संगै राखेर सर्वोच्चले आउँदो आइतवार सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

ढोका

पेशागत क्षेत्रमा ठूलो खैलाबैला मच्चाएको राजस्व अनुसन्धानको छापा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जस्तै अधिवक्ता केसी पनि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए।

सर्वोच्चले थापाको पक्षमा जस्तै आदेश केसीको पक्षमा पनि दिएको हो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भने, "सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै राजस्वको अनुसन्धान यथावत राख्न भनेको छ, उहाँको मुद्दा पनि अधिवक्ता थापाकै मुद्दासँग राखेर आइतबार सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले सुनाएको छ।"

बिना सूचना गैरकानुनी रुपमा छापा मारेको भन्दै राजस्वको कदम गैरकानुनी रहेको जिकिर दुवै कानून व्यवसायीको छ।

सर्वोच्चलाई जिम्मा

थापाको ल फर्मबाट लगेका सामानहरु अदालतको आदेश अनुसार अनुसन्धान विभागले सर्वोच्चलाई बुझाएको छ।

तर ती सामान थापालाई फिर्ता गर्ने वा नगर्ने टुंगो आइतबारको सुनुवाइपछि टुंगो लाग्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, "सुनुवाइ भएको भए मंगलबारै थाहा हुन्थ्यो अब सामान फिर्ता गर्ने नगर्ने निर्णय आइतबारको इजलाशको आदेश अनुसार हुनेछ।"

थापाको रिट हेर्न तोकिएका दुईजना न्यायाधीश मध्ये ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्राविधिक कारणले हेर्न नमिलेपछि मंगलवार तोकिएको सुनुवाइ सरेको हो।

प्रतिशोध!

राजस्व अनुसन्धान विभागले वकिलद्वयसँगै केही इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट र डाक्टरहरुको कार्यालयमा पनि छापा मारेर अनुसन्धान थालेको थियो।

उनीहरु विरुद्धको अनुसन्धान प्रकृया जारी रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक खुमराज पुन्जालीले जनाए।

उनले भने, "उहाँहरुलाई बोलाएका छौं, डकुमेन्ट हेरेर अगाडि बढ्छौं, हिजो र आज त अदालतकै जवाफ दिने तयारीमा लाग्यौं।"

राजस्वको निशानामा परेका अन्य मौन छन्।

तर विभिन्न पेशागत संगठनहरु र वरिष्ठ अधिवक्ता थापा स्वंयले आफू विरुद्धको कदम सरकारी प्रतिशोधको परिणाम भन्दै कडा विरोध जनाएपछि उक्त प्रकरण विवादको केन्द्रमा तानिएको छ।