चुनाव चैतमा सार्ने नेकपा माओवादीको प्रस्ताव

  • 13 सेप्टेम्बर 2013
वैद्य माओवादीको एक प्रदर्शन
Image caption वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चुनावको सक्रिय बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिदै आएको थियो

नेकपा माओवादीले मंसिर ४ गतेका लागि तय गरिएको संविधानसभाको दोस्रो चुनाव चैतमा सार्ने र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधिश पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार डाकेको सर्वपक्षीय वैठक अनिर्णित रह्यो।

शितल निवास बैठकमा नेकपा माओवादीले राखेको मन्त्रिपरिषद अध्यक्षले दलीय सरकारको नेतृत्व गर्ने र गोलमेच सम्मेलनमार्फत सहमति जुटाउने प्रस्तावमाथि दलहरुले थप गृहकार्य गर्ने बताइएको छ।

सहमति जुटाउन उनीहरुको अर्को बैठक आइतबार बस्ने भनिएको छ।

मंसिरमा हुने भनिएको चुनावको सक्रिय बहिष्कार गर्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी सहितका असन्तुष्ट दलहरुको चेतावनीकामाझ ती दललाई चुनावमा सामेल गराउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सर्वपक्षीय भेलामार्फत सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए।

प्रस्तावहरु

शितल निवास बैठकमा नेकपा माओवादीले चुनाव चैतमा सार्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर उनकै नेतृत्वमा दलीय सरकार गठन हुनुपर्ने, गोलमेच सम्मेलन गर्नु पर्ने र दलहरुबीच संविधानका अन्तरवस्तु लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने चार बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो।

बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादीका एक जना नेता देव गुरुङले सहमति जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकारे।

“हाम्रा मागप्रति अन्य दलका नेताहरु सकारात्मक हुनु भएको छ, फेरि बसेर छलफल गर्ने भएका छौं, तर सहमति जुटाउने चुनौती छ,” गुरुङले भने।

बैठकमा सहभागी सरकारपक्षीय दलहरुले चाहिं मङ्सिरमै चुनाव हुनुपर्ने र वर्तमान सरकारलाई चलाउन नहुने तर्क गरेका थिए।

बैठकका सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनाव पर धकेल्न नहुनेमा जोड दिए।

“निष्पक्ष सरकार बनेको छ त्यसैले चुनाव गराउनु पर्छ र चुनावलाई चार महिना पर धकेलेर देशले थप क्षति व्यहोर्न सक्दैन,” उनले भने।

कठिन

असन्तुष्ट माओवादी दलले भने झैं गोलमेच सम्मेलन गर्न लागे समय थप घर्किने चिन्ता सरकारपक्षीय दलहरुको छ।

आउँदो १-२ दिनभित्रै सहमति नभए निर्वाचनको अत्याश्यक तयारी गर्न समय नपुग्ने भनाइ निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुको छ।

आईतबार हु्ने सर्वदलीय बैठकमा पनि दलहरु एक अर्काको अडानमा लचिलो नभए मँसिरको चुनावको बाटो कठिन हुन सक्छ।