निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न ‘कानूनी कठिनाइ’

  • 22 सेप्टेम्बर 2013
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
Image caption ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियारले हालै कैयौ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटक पटक घच्घच्याएको भए पनि त्ससमा ढिलाइ भएको जनाएको छ।

सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितताका उजुरीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताबारे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीहरु आउने गरेका छन्।

तर कानूनी कारवाही अघि बढाउन आवश्यक कानून नहुँदा आयोग अप्ठ्योरोमा पर्ने क्रम जारी रहेको एक अधिकारीले बताए।

भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनले पनि निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले समेट्न नसकेको तथ्य औंल्याएको थियो।

‘पहल’

आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई समेट्न आवश्यक ऐनहरु संशोधन गर्न र कानूनी व्यवस्था गर्न आयोगले आवश्यक पहल गरिसकेको छ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य कानूनका कुन कुन दफामा सुधार र संशोधन आवश्यक छ त्यस्बारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून सुधार आयोगलाई हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं।”

सापकोटाका अनुसार कानून संशोधन र सुधारमा ढिलाई हुँदा निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका उजुरीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन।

त्यस निम्ति नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता भने जनाइसकेको छ।

अनुमोदन

संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धी २००३लाई नेपालले २०११मा अनुमोदन गरेको बताइन्छ।

आयोगका अनुसार आवश्यक कानूनको अभावमा निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार बारेका कैयौं उजुरीहरुमाथि कारवाही हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक निकायसंग जोडिएका कैयौं मुद्दामा भने कारवाही अघि बढ्ने गरेका छन्।

तर कानूनी जटिलता देखिने आर्थिक अपराधका कतिपय उजुरीहरुलाई आयोगले नेपाल प्रहरीमा पठाउने गरेको छ।