जन्मकैद पाएका उम्मेद्वार बन्न नपाउने

  • 26 सेप्टेम्बर 2013
सर्वोच्च अदालत
Image caption अदालतले जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने आदेश दिएको छ।

ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएको व्यक्तिले अबको संविधानसभा चुनावमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भएका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएको आदेशलाई बिहीबार सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशले खारेज गरेपछि ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन’ मा उल्लेख भए अनुसार नै जन्मकैद ठहर भएका व्यक्तिहरु संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भएका हुन् ।

यो आदेशसँगै एनेकपा माओवादीका विवादित पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललगायत हत्याका लागि दोषी ठहर भएका कसैले पनि अबको चुनावमा उठ्न नपाउने भएका छन् ।

कानुनसम्मत

आसन्न चुनावलाई लक्षित गरेर अध्यादेशमार्फत बनेको ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन’ ले अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएकाहरु चुनावमा उठ्न नपाउने भन्ने व्यवस्था कानुनमा बाझिएको दावी गर्दै असोज ३ गते अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले रिट दर्ता गरेको थिए ।

रिटको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तर्कराज भट्टले उम्मेद्वारीसंबन्धी ऐनको सो व्यवस्थालाई अर्को आदेश नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए ।

ऐनमा उल्लेख भएको जन्मकैद सम्बन्धी त्यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग नबाझिएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, सुशिला कार्की र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कानुनसम्मत भएको निर्णय सुनाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, "अध्यादेशमा भएको व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदाललते आज जन्मकैद पाएकाले चुनावमा उठ्न नपाउने आदेश दिएको हो ।"

तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश अन्तिम भने होइन।

रोक

रिटमा विपक्षी बनाइएको सरकारले लिखित जवाफ अदालतलाई पठाएर बहस भएपछि मात्र मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्ने दाहालले बताए ।

"अब सबैको लिखित जवाफ अदालतमा आएर बहस सुनेपछि मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँछ," उनले भने।

ऐनमा भ्रष्टाचार, मानवबेचविखन, जबरजस्ती करणी, लागूऔषध वितरण तथा निकासी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग र ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएकाहरुले चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था छ ।

यी व्यवस्था मध्ये जन्मकैदलाई मात्रै उल्लेख गरेर रिट दर्ता भएकोले बिहीबारको आदेशले जन्मकैदलाई मात्रै समेटेको छ ।

तर निर्वाचन आयोगले दिएको म्याद अनुसार उम्मेद्वार मनोनयन दर्ताका लागि एकसाता मात्रै बाँकी रहेका बेला जन्मकैद पाएका सहित कोही पनि फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरु चुनावमा जाने सम्भावना कमै देखिन्छ।