आन्दोलनका 'उपलब्धि' उल्टाउने प्रस्ताव

  • 8 अक्टोबर 2013
उम्मेदवारी दर्ताको दृष्य
Image caption उम्मेदवार प्रचारमा गइसक्दा पनि प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र सार्वाजनिक गर्न सकेका छैनन्

प्रमुख पार्टीहरुलाई उछिन्दै राप्रपा नेपालले काठमाण्डूमा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रित गरी घोषणापत्र जारी गरेको छ।

त्यसमा अन्य प्रमुख पार्टीहरुले ठूलो उपलब्धि ठान्ने २०६२/६३ सालको परिवर्तनका मूलभूत पक्षलाई उल्टाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

उसले आफू जारी राजनीतिक संकट निकासको नयाँ विकल्प हुने दावी समेत गरेको छ।

असन्तुष्टीको उपयोग

घोषणापत्र प्रस्तुतीका क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनले कोरेको राजनीतिक बाटो पूर्णतया गलत सिद्ध भएको ठम्याइ सुनाएका थिए।

त्यसयता देखिएका सर्वसाधारणका असन्तुष्टीलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरिएको घोषणापत्रमा यत्रतत्र देखिन्छ।

जम्बो संविधानसभा बनाएको भनि जनआन्दोलनकारी दलहरुले चर्को आलोचना खेपेका बेला अध्यक्ष थापाले भने, "प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रत्येक जिल्लाको एक जनाको दरले ७५ जना र समानुपातिकबाट दुई लाख जनसंख्याको १ प्रतिनिधि हुने गरी १३२ जना हुने गरि २०७ जनाको जनप्रतिनिधि सभाको प्रस्ताव हामीले गरेका छौं।"

उनले माथिल्लो सदनकालागि ७० जना प्रस्तावित गरिएको बताए।

उपाय

गणतन्त्रको घोषणा यता प्रधानमन्त्री चयनमा देखिएका गतिविधि पनि सर्वसाधारणमा असन्तुष्टी जन्माउने कारण बनेका थिए।

"चुनाव हारेका नेता प्रधानमन्त्री बने, प्रधानमन्त्रीको चुनाव पटक पटक विफल भयो। त्यससँगै वाह्य प्रभावको चर्चा पनि छताछुल्ल भएकै हुन्।"

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने आफ्नो पार्टीको प्रस्तावलाई अध्यक्ष थापाले तीनै गलत अभ्यास रोक्ने उपायसँग जोडे।

उनको भनाइ थियो, "नेपाली जनतालाई नै निर्णायक शक्ति बनाउनको निम्ति राप्रपा नेपालले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अघि सारेको हो।"

संवैधानिक राजा र हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्ने उसको शुरुदेखिकै मान्यता हो।

प्रतिवाद

धर्मनिरपेक्ष देशमा राज्यबाट सबै धर्मप्रति हुने समान व्यवहार र तीनको स्वतन्त्रता हिन्दू राष्ट्र हुँदा कुण्ठीत हुने कतिपयको भनाइ पाइन्छ।

तर अध्यक्ष थापाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने, "राप्रपा नेपाल सबै धर्मका बीचमा समानता सबै धर्मलाई बराबरीको स्वत्नत्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा छ।"

संवैधानिक आयोग मार्फत स्थानीय निकायको व्यापक पुनर्संरचनालाई उसले संघीयताको विकल्पको रुपमा पेश गरेको छ।

अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिकबाट चार सीट जितेको राप्रपा नेपालले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उभ्याउने दावी गरेको छ।

त्यस्तो महत्वाकाँक्षासँगै उसले मंगलबारकै कार्यक्रममार्फत् अघिल्लो चुनावमा हारेका र यसपटक समानुपातिकबाट उम्मेदवार बनेका अध्यक्ष थापालाई पार्टीको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको छ।

अध्यक्ष थापा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका गृहमन्त्री हुन्।