घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ

  • 14 अक्टोबर 2013
प्रमुख दलका नेताहरु
Image caption प्रमुख दलहरुले अझै तिनका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्

चुनाव आउन पाँच साता जति बाँकी रहँदा पनि प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्।

तर उनीहरुले दशैं अघि घोषणापत्रको मस्यौदा बनाइसकेको दावी गरेका छन्।

पहिले घोषणापत्र र त्यसपछि मात्रै उम्मेदवार चयनको यस अघिका परम्परा दलहरुले तोडेको भन्दै राजनीतिशास्त्रीहरुले दलहरुको आलोचना गरेका छन्।

दलहरुले २०४६ यता जारी गर्दै आएका सबैजसो घोषणापत्रहरुको नजीकबाट अध्ययन गर्दै आएका राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले दलहरुको चुनावी चालाबाट आफु आश्चर्यचकित भएको बताए।

दलका शीर्ष नेताहरु चुनाव होला कि नहोला भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कन नसकेकाले योजनाबद्ध रुपमा दलीय राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउन नसकेको उनको ठम्याइ छ।

हाछेथुले भने, “सामान्यत घोषणापत्र चुनावी माहोल तयार हुँदै जाँदा करीब तीन महिना भन्दा अघि नै जनसमक्ष ल्याइएको हुन्छ। तर अहिले त उम्मेदवार तय भइसके तर घोषणापत्र आउन सकेको छैन।”

प्रतिज्ञापत्र

देशका महत्वपूर्ण विषयहरुमाथि दलको नीति कार्यक्रम र योजना प्रष्ट्याउने घोषणापत्रलाई जनताका सामु दलहरुको प्रतिज्ञापत्रका रुपमा पनि हेरिन्छ।

गत वर्षको अन्ततिर मतदाताहरुबीच गरिएको एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा संलग्न वामपन्थी विश्लेषक मुमाराम खनाल भने नेपाली जनताले घोषणापत्रलाई खासै महत्व नदिने गरेको बताए।

उनले भने, “शहरिया पढेलेखेका चार प्रतिशत मतदाताले मात्र घोषणापत्र हेरेर मत दिँदा रहेछन् भन्ने हाम्रो सर्वेक्षणले देखाएको छ।”

तर दलहरुको महाधिवेशनमा दलको सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमले भन्दा अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य को बन्ला भन्नेले महत्व पाउने गरे जस्तै चुनावमा घोषणापत्रले भन्दा उम्मेदवारले महत्व पाउनु गैर राजनीतिक भएको राजनीतिशास्त्री हाछेथुले बताए ।

उनले भने, “यसले राजनीति लिक बाहिर गएको देखाएको छ, यो राम्रो होइन।”

चुनाव दैलोमै आइसक्दा पनि घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्नु मतदाताको अपमान भएको कतिपय आलोचकहरु बताउँछन्।

प्रक्रियामा भन्दा राजनीतिक सहमतिमा जोड दिने र समय घर्काएर अनेकौं निर्णय गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरुको चरित्र र प्रवृत्तिले विधिको शासनमाथि प्रहार गर्ने गरेको पनि कतिपयको भनाइ छ।