'अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा सेना पुग्यो'

  • 20 अक्टोबर 2013
नेपाली सैनिक
Image caption चुनावमा सुरक्षाका निम्ति अन्तिम सुरक्षा वलको रुपमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको हो

मंसीर ४ गते हुन लागेको संविधानसभाको चुनावमा सुरक्षास्थिति बलियो बनाउन भन्दै सरकारले आईतबारदेखि निर्वाचन क्षेत्रहरुमा नेपाली सेना परिचालन गरेको छ।

सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार स्थानीय प्रशासनको आदेशमा चल्ने गरी सेना परिचालन गरेको हो।

नेपाली सेनाले जहाजबाट जानुपर्ने केही विकट बाहेक अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा फौज पुगिसकेको जनाएको छ।

विश्वास

आफ्नो उपस्थितिले मात्र पनि जनतालाई सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आश्वस्त तुल्याउने नेपाली सेनाको विश्वास छ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "हाम्रो उपस्थितिले नै जनतालाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिने भएकोले हवाईजहाजबाट जानुपर्ने केही विकट ठाउँ बाहेक अरु क्षेत्रमा पुगिसकेका छौं।"

स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार परिचान गरिएको सेना सुरक्षाको अघिल्लो पङ्क्तिमा भने हुने छैन।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले स्थितिमा नियन्त्रणमा लिन नसकेमा मात्र सेनाले आवश्यक कदम उठाउने बताइएको छ।

आशंका

सैनिक अधिकारी सहभागी रहेको स्थानीय सुरक्षा समितिको आदेशपछि चुनावमा खटिएको फौजले त्यस्तो स्थितिमा थप आदेश पर्खिनु पर्ने छैन।

पोखरेलले भने, "सबैभन्दा पहिला नेपाल प्रहरी त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र त्यसले पनि पुगेन भने नेपाली सेनाले जिम्मा लिन्छ।"

मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र उ सम्बद्ध मोर्चाले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सशस्त्र संघर्ष गरेको नेकपा माओवादीले गर्ने भनेको 'सक्रिय र सशक्त' बहिष्कारले हिंसात्मक रुप लिने त होइन भन्ने आशंका पनि कतिपयको पाईन्छ।

त्यसमाथि विगतमा चुनावका प्रतिस्पर्धी दलहरुबीचको विवादले पनि कतिपय ठाउँमा हिंसात्मक झडपहरु हुने गरेका थिए।

पूर्वअधिकार

अचानक हुने त्यस्ता घट्नालाई साम्य पार्न वा नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार मैदानमा उत्रिएको सैनिक कमाण्डरलाई तत्काल गोली चलाउनेसम्मका कुनै निर्णय लिने पूर्वअधिकार दिइएको हुन्छ?

त्यसबारे सैनिक प्रवक्ता जगदीश चन्द्र पोखरेल भन्छन्, "हाम्रो उपस्थितिले नै पनि सुरक्षा प्रत्याभुति दिने भएकोले त्यो अनुसार काम गरिरहन्छौं तर त्यस्तै परिस्थिति आए आफूले गर्नुपर्ने सबै काम कुराहरु गरिहाल्छौं।"

गत संविधानसभाको चुनावमा शान्ति सम्झौता सेना परिचालनको बाधक थियो।

त्यसअघिका आम चुनावमा भने नेपाली सेनालाई गस्ती र मतपेटीका ओसार्ने तथा सुरक्षा गर्ने जस्ता जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो।

तर यसपटक हिंसात्मक संघर्ष गरेको पार्टीले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेकाले सम्भावित ठूला हिंसा रोक्ने उद्देश्यले साठी हजारभन्दा बढी संख्यामा सेना परिचालन गरिएको सुरक्षा जानकारहरुको ठम्याइ पाइन्छ।