पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीयता

  • 24 अक्टोबर 2013
कांग्रेस नेताहरु
Image caption कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा कुनै पनि प्रकारको बन्द आयोजना नगर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा जनाएको छ

अघिल्लो संविधानसभामा चर्को विवादको विषय बनेको संघीय संरचना पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा गरिने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले गरेको छ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले, उसकै शब्दमा, 'पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने' गरी सातवटा प्रदेशको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।

नयाँ बन्ने प्रदेशहरुले मुख्य जातिको पहिचान दर्शाए पनि प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हुने कांग्रेसको भनाइ छ।

लचिलो

अघिल्लो संविधानसभाको अन्तिम समयतिर आफ्नै दलभित्र र वाहिरका जनजाती र विभिन्न समुदायबाट आएको दवावले गर्दा हुनसक्छ, कांग्रेस पहिचानको विषयमा सन्तुलित रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ।

सामर्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिँदा प्रदेशको संख्या थोरै र पहिचानलाई अलि बढी प्राथमिकता दिँदा त्यो संख्या अलि धेरै हुने भन्दै सात प्रदेशको आफ्नै प्रस्तावमा लचिलो हुनसक्ने उसको संकेत छ।

प्रदेशको भौगोलिक बाँडफाँड संविधानसभाबाटै गर्ने तर नाम भने प्रादेशिक सभाले राख्ने उसले प्रस्ताव गरेको छ।

अन्य दलहरुसँग सहमति जुटाई छ महिनाभित्र प्रदेशको संरचना गर्ने वाचा गरेको कांग्रेसले अघिल्लो संविधानसभामा आफूले नेतृत्वदायी भूमिका नपाएकैले संविधान जारी नभएको दावी पनि गरेको छ।

घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने, "अघिल्लो चुनावमा जनताले विश्वास गरी पहिलो बनाएका पार्टीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकाले नै संविधान बन्न सकेन, जनताले संविधान लेखनको नेतृत्व अब नेपाली कांग्रेसलाई दिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ।"

पुरानै प्रस्ताव

अघिल्लो संविधानसभामा विवादको अर्को मुद्दा शासकीय स्वरुप बनेको थियो।

एकीकृत माओवादी र एमाले जस्तै कांग्रेस पनि त्यसबारे आफ्नो पुरानै अडानमा फर्किएको छ।

संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुने उसको प्रस्ताव छ।

राजनीतिक निकास र आर्थिक विकास दुबैका निम्ति आफ्नो पार्टीलाई मत दिन आग्रह गर्दै अर्का महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति नेपाली कांग्रेस, शान्ति र संविधानका लागि नेपाली कांग्रेस, अनि सिंगो देशका निम्ति नेपाली कांग्रेसको खाँचो छ।"

अनुपस्थित

एकीकृत नेकपा माओवादीले भने कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी अडानका कारण संविधान लेखन सम्भव नभएको आरोप लगाउने गरेको छ।

आफ्नो राजनीतिक मतसँग केही नजिक रहेको एमालेले जस्तै कांग्रेसले पनि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा अघिल्लो संविधानसभामा विषयगत समितिहरुमा भएका समझदारीहरुको स्वामित्व लिन र त्यहीं बिन्दूबाट संविधान लेखन प्रकृया अघि बढाउने प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ।

नेपाल बन्द वा कुनै स्थान विशेष बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता पनि उसको घोषणापत्रमा छ।

तर चुनावको मुखमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता र उपसभापति भने अनुपस्थित थिए।