'सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न नसकिने'

  • 26 अक्टोबर 2013
Image caption सामाजिक सञ्जालबाट चुनाव प्रचार तिव्र भएपनि अनुगमनमा ध्यान नगएको आयोगले बताएको छ

चुनाव नजिकिँदै जाँदा कतिपय दलका नेताहरुले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरहरुको प्रयोगलाई तीब्र बनाएका छन्।

प्रचारप्रसारमा यस्ता सामाजिक सञ्जालको महत्व केही उम्मेदवारले बुझेर प्रयोगमा ल्याए पनि त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न नसकेको सञ्चार विज्ञ बताउँछन्।

चुनावी प्रचारप्रसारसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरिसकेको निर्वाचन आयोगले भने थोरै जनताको पहुँच हुने ईन्टरनेटलाई अनुगमन गर्न नसकिने बताएको छ।

यसपटकको चुनावमा केही दल, तिनका उम्मेदवार र कार्यकार्ताहरुले सामाजिक सञ्जालहरुलाई आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारको माध्यमका रुपमा उपयोग गरेको देखिएको।

'अव्यवस्थित'

नेपाली कंग्रेसका युवा नेता गगन थापादेखि, एकिकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, स्वतन्त्र उम्मेदवार उज्वल थापा लगायतले फेसबुक र ट्वीटरमा आफ्ना चुनावी क्रियाकलापबारे लेखेर, फोटो राखेर चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

चुनाव आउँदामात्रै यसरी मतदातालाई झकझकाउने दलहरुले यस्ता सञ्जालको महत्व बुझे पनि त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्न नसकेको सञ्चारविद धर्म अधिकारीले बताए।

उनले भने, "चुनावी अभियानमा नेताहरुले थप एउटा सशक्त माध्यम पाए तर उनीहरुले सहि र वैज्ञानिक तरीकाले प्रयोग भएको त्यति पाइदैन।"

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको वेभसाईटमा नेपालमा करिब ७१ लाख ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको उल्लेख छ।

'अप्ठ्यारो'

प्रयोगकर्तामा पढेलेखेका र मध्यम वर्गका युवाहरुको बाहुल्य देखिन्छ।

यस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुने चुनाव प्रचारप्रसार आचारसंहिता अनुसार छ कि छैन भनेर निगरानी गर्न अप्ठ्यारो हुने निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए।

उनले भने, "केही उच्च तहका मान्छेहरुले मात्र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने भएकोले त्यता तिर हाम्रो ध्यान गएको छैन।"

कतिपय दलबाट उठेका उम्मेदवारहरुले बृद्धको खुट्टा ढोगेर भोट मागेको, अन्य दलहरुका उम्मेदवारबारे टिप्पणी गरेर चुनाव प्रचार गर्दा त्यसले ठूलो समुदायलाई समेट्न नसके पनि समाजको एउटा तप्कालाई प्रभाव पार्न सक्ने ठानिन्छ।

फेसबुक, ट्वीटरहरुमा उम्मेद्वारले आफ्नो प्रचार गर्दा अरुलाई आलोचना गर्नेलगायत आचारसंहिताले बन्देज लगाउने विषय पर्न सक्ने हुँदा आयोगले यसलाई पनि अनुगमनको दायरामा राख्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।