मानवअधिकार आयोगको पदपूर्तिमा अन्यौल

  • 30 अक्टोबर 2013
उम्मेदवारी नामाँकन
Image caption चुनाव नजिकिंदै जाँदा हिंसाका घटनाहरु पनि बढ्दै गएका छन्।

चुनावमा हुने मानवअधिकार हननको अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी पदपूर्तिको अन्यौल देखिएको छ।

देशका विभिन्न ठाउँमा उम्मेद्वार माथि आक्रमण र गाडी तोडफोडका घटना सार्वजनिक भइरहँदा आयोगलाई पदाधिकारीविहीन राख्न नहुने अधिकारवादीहरुको भनाइ छ।

खासगरी सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाले चुनाव बहिष्कारको गतिविधि तीव्र बनाइरहेकाले त्यस्ता घटना अझ बढ्न सक्ने शंका उनीहरुको छ ।

असर

बारामा प्रत्यक्षतर्फ उठेका एमाले उम्मेद्वारलाई गोली हानी हत्या गरिए यता चुनावी अभियानमा देखिएका छिटपुट अवरोध बढ्न सक्ने भएकाले आयोगमा पदपूर्ति हुनुपर्ने माग मानव अधिकारकर्मीहरुले राख्दै आएका छन्।

चुनावको समयमा मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य छानवीन गरेर सरकारलाई कारवाही सिफारिस गर्नसक्ने निकाय रिक्त रहँदा त्यसले गम्भीर असर पार्ने अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले बताए।

उनले भने, "चुनावको दिनसम्म अझै घटनाहरु बढ्ला भनेर डर लागेको छ, तर यस्तो बेला सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने निकाय बलियो छैन।"

चुनावको समयमा हुनसक्ने मानवअधिकार हननका घटनाको अनुगमन गर्न आयोगले यसपटक टोलीहरु खटाएको छ।

आग्रह

आफूहरुले आयुक्तहरु खाली नराख्न सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनले बताए।

प्याकुरेलले भने, "हामीले आयोग रित्तिने बेला पनि चुनावसम्म थमाउन सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई भनेका हौं। तर शायद उहाँहरुलाई अनुगमन गर्ने निकाय हुन्छ भन्ने डरलाग्यो होला।"

सरकारले भने यसै विषयमा मङगलबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसे पनि कस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा मात्रै छलफल भएको बताइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए।

"पदाधिकारी छान्ने विषयमा छलफल गर्न हामी हिजो संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेका थियौं, तर चुनाव अघि हुन्छ या पछि त्यो अहिले भन्न सकिँदैन," पौडेलले भने।

संवैधानिक नियुक्तिको अनुमोदन राष्ट्रपतिबाट गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

बीबीसीका काठमाण्डूस्थित एकजना संवाददाता भन्छन्, तटस्थ व्यक्ति नियुक्त गर्ने भनिएपनि दलीय भागबन्डापछिमात्र यस्ता संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने परम्परा देखिएकोले चुनाव अघि त्यस्तो नियुक्ति हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्।