वाणिज्य महासंघले वन्दको अवज्ञा गर्ने

  • 10 नोभेम्बर 2013
निर्वाचन आयोग
Image caption बन्द-हड्तालका कारण चुनाव नरोकिनेमा विश्वस्त हुन निर्वाचन आयोगले आव्हान गरेको छ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आउँदो साता हुने संविधानसभाको चुनाव वहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका नेकपा-माओवादी र उसको गठबन्धनले घोषणा गरेको बन्द-हडतालको अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बन्द विरुद्ध सुरक्षाका हरेक उपाय अपनाउने घोषणा गरेको सरकारको आह्वानपछि महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रले आफ्ना उद्योग, व्यवसाय र यातायात चालु राख्ने वचन दिएका छन्।

नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले एकै स्वरले विरोध जनाएको नेकपा-माओवादी सम्मिलित गठबन्धनद्वारा घोषित बन्द विरुद्ध निजी क्षेत्रले पनि मुख खोलेका हुन्।

निर्देशन

उद्योग वाणिज्य महासंघले गठबन्धनका नेताहरुलाई भेटेरै बन्द फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले भने, "बन्द आव्हानकर्ता गठबन्धनले आफूहरुलाई साथ दिन आग्रह गरेको छ, तर हामी बन्दको विपक्षमा उभिन्छौं, उद्योग-कलकारखाना र व्यवसाय सञ्चालन गर्छौं र हामीले मातहतमा सबै निकायलाई त्यसै अनुसारको परिपत्र गरिसकेका छौं।"

सरकारले बन्दको पूर्व सन्ध्यामा डाकेको बैठकमा पनि निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिहरुले पनि बन्द विरोधी सरकारको कदममा साथ दिने वचन दिएका छन्।

नेकपा-माओवादी सम्मिलित गठबन्धनले यसअघि सोमवारदेखि मतदानको दिनसम्म १० दिनसम्म आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको थियो।

चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि उसले पहिलो दिन आम हड्ताल र बाँकी दिन यातायात मात्र बन्द गराउने निर्णय गरेको छ।

निरंकुश

गृहमन्त्री माधव घिमिरेले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले बन्दको पक्षमा सडकमा आउने जो सुकैलाई गिरफ्तार गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

संशोधित आन्दोलनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङले भने, "विपक्षिलाई बन्दी बनाएर गराउने चुनावको के विश्वसनियता रहन्छ र? त्यो त अफगानिस्तान र इराक लगायतका मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिले बनाइ दिएका सरकारले गराएका फासिवादी शैलीका चुनाव जस्तो हुन्छ।"

जो सुकैले गर्ने बन्द र हडताल विरुद्ध सधैंजसो आवाज उठ्ने गरेका छन्।

तर केही अधिकारकर्मीहरुले वन्दको पक्षमा प्रचार गर्नेलाई पक्रिने सरकारको नीति शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने मौलिक हक विरुद्ध रहेको प्रतिकृया दिएका छन्।

सानै सुनिए पनि त्यस्ता मतले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा झण्डै एक्लिए जस्तो देखिएको प्रस्तावित चुनाव विरोधी मोर्चालाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिने ठानिएको छ।