आयोगको कानुनी व्यवस्था छैन: संविधानविद

  • 30 नोभेम्बर 2013
Image caption माओवादीले छानविन आयोग गठन नभए समानुपातिकका लागि उम्मेदवारको सूचि नबुझाउने निर्णय गरेको छ

माओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै छानबिन आयोग नबनेसम्म संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार सूची नबुझाउने बताएको छ ।

तर त्यस्तो छानबिन आयोग कानूनी रुपमा सम्भव नभएको एकजना संविधानविद्ले बताएका छन्।

आयोग गठनबारे निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझे संविधानसभा अदालतमा जान सकिने तर आयोग गठन हुन नसक्ने एकजना एमाले नेताले बताएका छन्।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको एकिकृत माओवादीले त्यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरे समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार सूची नबुझाउने निर्णय गरेको छ।

असन्तुष्टि

माओवादी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले भने, “छानबिन आयोग बनाउने माग सम्बोधन नभएसम्म हामीहरु समानुपातिकको सूची बुझाउँदैनौं।”

तर माओवादीले भने जस्तो चुनावमा धाँधली भएको विषयमा सम्पूर्ण देशकै निर्वाचन पुनरावलोकन गर्ने गरी छानबिन गर्ने आयोगबारे संवैधानिक प्रावधान नभएको संविधानविद्ले बताए।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, “चुनाव धाँधली भयो भनेर माओवादीको माग अनुसार आयोग बन्ने कानुनी प्रावधान नै छैन।”

केही दिन अघि एकिकृत माओवादीसहित मतपरिणाममा असन्तुष्ट १३ दलले संयुक्त रुपमा निर्वाचन आयोगलाई छानबिन आयोग गठनबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

असम्भव

ज्ञापनपत्र बुझेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले प्रतिक्रियामा चुनाव धाँधलीबारे संविधानसभा अदालतले हेर्ने भन्दै उतै जान सुझाएका थिए।

माओवादी लगायत तराई केन्द्रीत दलहरुले भने त्यसयता अदालत जाने कुनै गुञ्जायस नदेखाई छानबिन आयोगकै विषयलाई जोड दिइरहेका छन्।

तर नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले जनादेशको अनादर गर्दै छानबिन आयोग गठन गर्न नहुने बताए।

उनले भने, “यस्तो फाल्टु विषय उठाएर हुँदैन, जनादेशको आदर गर्नको लागि पनि आयोग बन्ने कुरै छैन।”

समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुबै मतगणना सकेको निर्वाचन आयोगले भने भोलिदेखि दलहरुलाई सिटसंख्या बाँडफाँड सुरु गर्ने बताएको छ।