बैंककमा विरोध प्रदर्शन, हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनाथ

  • 1 डिसेम्बर 2013
प्रधानमन्त्री यिनलक शिनावात
Image caption प्रधानमन्त्री शिनावातले नयाँ निर्वाचन गर्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन्

थाईल्याण्डको राजधानी बैंककमा, महत्वपूर्ण स्थलहरुको सुरक्षाका निम्ति, प्रहरीलाई मद्दत गर्न सेना खटाइएको छ।

विपक्षीहरुले जनविद्रोह नाम दिएको आन्दोलनका कारण, थाई सरकारले सुरक्षा बन्दोबस्त कडा पार्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री यिनलक शिनावतको राजीनामा मागेका, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरुले, आईतबार सरकारी भवनहरु कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री यिनलक सिनावातका समर्थक तथा उनको राजीनामा माग गर्ने प्रदर्शनकारीहरुबीच भएका झडपमा कम्तीमा एक जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य कैयौं घाइते भएका छन्।

बैंककबाट बीबीसी संवाददाता जनथन हेड भन्छन्, “यति खेर बैंककको वातावरण तनावग्रस्त छ। सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीहरुले उनीहरुले भनेको जनविद्रोह अन्तर्गत प्रधानमन्त्री यिनलक शिनावातलाई हटाउने प्रयासमा राजधानीभर महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरु ओगट्ने योजना बनाइरहेका छन्।”

तनाव

शनिबार लगातार सातौं दिन बैंककमा सरकार विरोधी प्रदर्शन भए।

विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री यिनलक शिनावातको सरकारलाई उनको दाईले पछाडिबाट सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँछन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सीन शिनावात हाल निर्वासनमा छन्। उनलाई सन् २००६ मा भएको कु द्वारा सत्ताच्यूत गरिएको थियो।

उनी थाइल्याण्डका एक अत्यन्तै विभाजनकारी नेताका रुपमा चिनिन्छन्।

Image caption सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरुले महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरु ओगट्ने बताएका छन्

एकथरी ग्रामीण मतदाताकाबीच उनी निकै लोकप्रिय छन् भने शहरी तथा मध्यम वर्गका माझ उनी आलोचित छन्।

शुक्रबार बीबीसीसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री यिनलक शिनावातले ताजा निर्वाचनमा जाने अवस्था नरहेको बताइन्।

उनले वार्ताद्वारा समस्याको समाधानमा जोड दिएकी छन्।

तर प्रदर्शनकारीहरुले भने सरकारी भवनहरुमा घुस्ने क्रम शुरु गरेका छन्।

शुक्रबार एक हजार प्रदर्शनकारीहरु सेनाको मुख्यालयको परिसर भित्र घुसेका थिए।

सन् २०१० मा हजारौं थाक्सीन समर्थक रेड शर्टस हरुले बैंककमा दुई महिनासम्म आन्दोलन चर्काए यता थाइल्याण्डले पुन: ठूलो विरोध प्रदर्शन खेप्दैछ।

हालै सरकारले थाक्सीन शिनावातलाई स्वदेश फर्कन बाटो खोल्ने ठानिएको एउटा विवादास्पद कानुन प्रस्तुत गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक तनाव चर्किएको हो।

सिनेटले सो कानुन अस्वीकृत गरिसकेको छ।