भारतमा समलिंगी सम्बन्धमाथि प्रतिबन्ध

  • 11 डिसेम्बर 2013
Image caption समलैङगिक अधिकारकर्मीहरुले आदेशको पुनरावलोकनका निम्ति अपिल गर्ने जनाएका छन्

भारतको सर्वोच्च न्यायालयले समलिंगीहरुबीच हुने यौन सम्बन्धलाई गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ।

न्यायालयले त्यससँग सम्बन्धित कानुनको दफा ३७७ लाई वैध ठहर्याउँदै त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने र त्यसको संशोधन वा फेरवदल संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएको छ।

सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले समलिङ्गीहरुबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराध ठानेको उक्त दफा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरित रहेको ठहर गरेको थियो।

झट्का

सर्वोच्च न्यायालयको आदेश भारतका समलिङगीहरुका निम्ति एउटा ठूलै झट्का सावित भएको देखिन्छ।

उनीहरुका वकीलले मुद्दाको फैसला भएको दिन बुधवारलाई कालो दिवसको संज्ञा दिएका छन्।

वकिल अरविन्द नारायणले बीबीसीसँग भने, "सर्वोच्च न्यायालयको यो प्रतिगामी आदेशबाट हामी निकै आक्रोशित छौं। न्यायालय संवैधानिक प्रतिवद्धताबाट विचलित भएको छ र आफ्ना नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न चुकेको छ। यो उसको सबैभन्दा खराब फैसला मध्येको एक हो।"

समलिङगीहरुबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराध ठानेको कानुन १४८ सय वर्ष पुरानो हो जसमा समलिङ्गीबीच यौन सम्बन्ध राखेमा १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो।

सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले उक्त दफाले हरेक नागरिकलाई जिन्दगी र स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रदान गरेको संविधानको अनुच्छेद २१ को उल्लंघन भएको ठहर गरेको थियो।

पुनरावलोकन

उक्त निर्णयलाई सांस्कृतिक रुपमा ऐतिहासिक फैसलाको रुपमा लिइएको थियो, तर त्यसको विरोध गर्दै कैयौं धार्मिक संगठनहरु फैसलालाई चुनौति दिन सर्वोच्च न्यायालय पुगेका थिए।

उनीहरुको निवेदनमाथि सुनुवाई गरेको दुई सदस्यीय इजलासका प्रमुख रहेका न्यायाधीश जीएस सिघंभीले भने, "उक्त कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने वा नगर्ने संसदको कुरा हो।"

उक्त आदेश उनले अवकास पाउनु अघिल्लो अन्तिम दिन आएको छ।

एकजना निवेदनकर्ता अल इन्डिया मुस्लीम पर्सनल ल वोर्डका सदस्य जफरयाब जीलानीले भने, "यो अत्ति उत्तम फैसला हो। सर्वोच्च न्यायालयले भारतको नैतिक मूल्य र दशकौंदेखि चलि आएको कानुन कायम राखेको छ।"

भारतका कानुन मन्त्री कपील सिब्बलले सम्वाददाताहरुसँग सरकारले न्यायालयको आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिकृया दिँदै कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना रहे नरहेको बताएनन्।

न्यायालयको आदेश निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका समलैङगिक अधिकारकर्मीहरुले आदेश पुनरावलोकनका निम्ति अदालतमा अपिल गर्ने जनाएका छन्।