उच्चस्तरीय समितिलाई निरन्तरता

  • 15 डिसेम्बर 2013
Image caption चुनाव भएको करीब एक महिनापछि पनि संविधानसभाको बैठक अनिश्चित

संविधानसभाको चुनाव भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने कुनै सुरसार भएको छैन।

तर सहमति खोज्न भन्दै दलहरुले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्।

आइतवार भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुगिएपछि नेताहरुले विगतमा मंसिर मसान्तसम्म राख्ने भनिएको समितिलाई संविधानसभाको वैठक नबसुन्जेल निरन्तरता दिने बताएका हुन्।

संविधानसभामा एकिकृत माओवादी लागायतका सबै दलको सहभागीता सुनिश्चित गर्न समानुपातिकको सुची बुझाउने म्याद समेत थप्न सकिने बारे नेताहरुले छलफल गरेका छन्।

अस्तित्व

उच्च स्तरीय राजनितिक समितिको बैठकमा संविधानसभामा भाग लिन चुनावको निष्पक्षताबारेको छानबिन हुनुपर्ने लगायतका एकिकृत माओवादी सहितका दलका मागमा सहमति नजुटेपछि राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायधिश नेतृत्वको सरकार गएको चैतमा बनाउँदा नै सरकार रहँदासम्म राजनीतिक समिति राख्ने सहमति भएको बताए।

उनले भने,“नयाँ सरकार नबन्दासम्म राजनीतिक समितिको अस्तित्व रहन्छ। आवश्यकता अनुसार बैठक बोलाउने नबोलाउने निर्णय गरिन्छ।”

ताजा जनादेश प्राप्त भएपछि पनि पुरानै राजनीतिक समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय अघिल्लो हप्ता लिइएपछि त्यसको एमालेका केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना गरेका थिए।

एमाले नेता भिम रावलले संविधानसभाको पहिलो बैठक नबसुन्जेल राजनीतिक समितिलाई उपयोग गर्न सकिने तर सार्वभौम संविधानसभालाई चुनौति दिने किसिमले त्यसको प्रयोग नहुने बताए।

म्याद थप

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका ३३५ सिटका लागि सभासदको सुची बुझाउन थपेको म्याद बुधवार सकिदैछ।

वार्ता प्रकिया सकारात्मक रुपमा अघि बढेकाले सुची बुझाउने समय केहि दिन थप्न सकिने बारे नेताहरु बिच छलफल भैरहेको एकिकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

“सहमति जुटाएर सबैले एकैचोटी सुची बुझाउन पाए हुन्थ्यो। तीन गतेको सट्टा चार गते बुझाउँदा कोही दण्डित हुने पनि होईन। पहिला मुद्दामा सहमति हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो,” उनले भने।

निर्वाचन आयोगले सुची बुझाउने म्याद थप्न कानुनी जटिलता रहेको यसअघि नै बताइसकेको छ।