सभासद चयनबारे एकीकृत माओवादी छलफलमा

  • 18 डिसेम्बर 2013
Image caption समानुपातिक प्रणाली तर्फको सभासदको सूची पुष १० गते भित्र बुझाइ सक्नुपर्ने छ

संविधानसभा निर्वाचनमा, उसकै शब्दमा, भएको धाधलीको छानबिन सुनिश्चित नभएसम्म समानुपातिक सभासदको सुची नबुझाउने बताउँदै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीले सभासद चयनबारे आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ।

दलहरुबीच पछिल्लो समय भएको वार्ता सकारात्मक देखिएपछि समानुपातिक सभासदको चयनबारे पार्टीभित्र छलफल शुरु भएको सो दलका नेताहरुले बताएका छन्।

एकीकृत माओवादीसहित मुख्य दलका नेताहरुको हस्ताक्षरसहितको आग्रहपछि निर्वाचन आयोगले सोमबार दोश्रो पटक समानुपातिक सभासदको सूची बुझाउने समयसीमा एक साताका लागि थप गरेको थियो ।

तयारी

एकीकृत माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले सभासद छनौटलाई लिएर पार्टीभित्र औपचारिक छलफल शुरु भएको बताए।

उनले भने, "यो यो भनेर टुङ्गयाएका छैनौं। तर निर्वाचन आयोगले तोकेको प्रतिशतकै आधारमा त्यहाँ पठाउनुपर्ने हुँदा त्यसै अनुसार तयारी गर्दैछौं।"

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फ २६ सीट जितेको एकीकृत माओवादीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने ५४ सीट ल्याएको छ।

अहिले आन्तरिक तयारी मात्र गरिएको भन्दै दलहरुबीच अन्तिम सहमति भएपछि मात्र समानुपातिक सभासदको सूची टुङ्गो लाग्ने एकीकृत माओवादीका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

"आफ्नो आफ्नो पार्टीको दायित्व हो त्यो, आफ्नो आन्तरिक तयारी गर्ने कुरा। तर औपचारिक रुपमा त्यो प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमार्फत अगाडि बढ्ने चाहिं सहमति भईसकेपछि हुन्छ," उनले थपे।

सहमति

समानुपातिक सभासदहरुको नाम पठाई नयाँ संविधानसभामा सहभागी हुन एकीकृत माओवादीमाथि अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायको पनि व्यापक दबाब रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

एकीकृत माओवादीका माग सम्बोधन गर्न चुनावको निष्पक्षताबारे छानबीन गर्न संसदीय समिति बनाउन सकिने धारणा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेका नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले सार्वजनिक रुपमा नै राखेका छन्।

एकीकृत माओवादी नेता श्रेष्ठले पनि वार्ता प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अघि बढेको उल्लेख गरे।

उनले भने, "अहिलेसम्म हामीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता उपलब्धिहरु सुनिश्चित गरौं भनेका छौ, त्यो कुरामा मोटामोटी सहमतिको दिशामा गईरहेका छौं।"

एकीकृत माओवादीले संविधानसभामामा सहभागी हुने सुरसार देखाएपछि चुनावी नतिजापछि देखिएको अन्यौल केही कम हुने कतिपयको भनाई छ।

तर नयाँ सरकारको गठन, चुनाव बहिष्कार गरेको नेकपा माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने लगायतका विषयमा भने अझै विमति कायम छन्।