न्यायाधीश सिफारिस संसदपछि मात्रै: परिषद्

  • 20 डिसेम्बर 2013
Image caption संसद गठनपछि न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाईबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ

देशभरका न्यायाधीशहरुको सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको न्याय परिषद्ले व्यवस्थापिका संसद नबन्दासम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सिफारिस नगर्ने बताएको छ।

वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस संसदीय सुनुवाईबाटै हुनुपर्ने दबाब दिईरहेको बेला न्याय परिषद्ले संसद बस्नुअघि त्यस्तो सिफारिस नहुने बताएको हो।

हल्ला

सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव भएर संविधानसभाको दोस्रो चुनाव अघि परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिसबारे बैठक बसे पनि चुनावपछि परिषद्को कुनै बैठक नबसेको न्याय परिषद्का सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले बताए।

उनले भने, "नयाँ निर्वाचन भईसकेपछि संसदलाई छलेर कसरी हामीले न्यायाधीश सिफारिस गर्नसक्छौं? हामीले सिफारिस गर्ने नै त्यही संसदीय सुनुवाईलाई हो।"

तर बारले भने चुनावपछि पनि परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिसमा गृहकार्य गरिरहेको भन्दै संसदीय प्रकृयाबाटै नियुक्ति गर्न परिषद्लाई आग्रह गरेको थियो।

अघिल्लो साता मात्रै भरतपुरमा भएको बारको कार्यकारिणी परिषद्ले अदालतमा मुद्दाको चाप छ भन्दैमा संसद नै नबसी न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न बारलाई आग्रह गरेको थियो।

तर बारको यस्तो धारणामा परिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका ढुंगानाले भने, "आवश्यकता छ, न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ। तर कसले के भन्छ भन्दा पनि हामी ऐनकानुनले भने अनुसार नै गर्छौं।"

अभाव

करीब १७ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च अदालतमा केही वर्षदेखि न्यायाधीशको अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमै गाह्रो भइरहेको अदालतकै अन्य न्यायाधीशहरुले गुनासो गरिरहेका छन्।

यसअघि चैतको अन्त्यमा सर्वोच्चमा पाँचजना न्यायाधीशमात्रै बहाल रहेपछि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट थप पाँचजना अस्थायी न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिएको थियो।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मासहित १० जना न्यायाधीश कार्यरत छन्।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना स्थायी र आवश्यकता अनुसार थप न्यायाधीश अस्थायी रुपमा २ वर्षसम्मको लागि नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।