'स्थानिय निर्वाचनको लागि पर्याप्त स्रोत-साधन'

  • 24 डिसेम्बर 2013
Image caption स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्नेबारे सरकारहरु उदासिन रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्

निर्वाचन आयोगसँग गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा जुटाएका स्रोत साधनहरु प्रशस्त रहेकोले निकट भविष्षमै स्थानिय निकायको चुनाव सम्पन्न गर्न सहज हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताएका छन्।

सरकारले निर्वाचन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न अनुरोध गरे आयोगले ९० दिनभित्र स्थानिय निकायको चुनाव गराउन सक्ने उनले बताए।

कतिपय दलहरुले छिट्टै स्थानिय निकायको चुनाव गर्नु पर्ने राय दिइरहेको बेला उप्रेतीको यस्तो भनाइ आएको हो।

आधार

स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएको ११ वर्ष वितिसकेको छ।

आवधिक निर्वाचन भएको भए यस बेला तीन पटक निर्वाचन भइसकेको हुने थियो, तर त्यो नहुँदा स्थानिय निकायहरु कर्मचारीको भरमा चल्न बाध्य छन्।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले वर्षा सुरु हुनुअघि नै अर्थात ६ महिनाभित्र स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न सक्ने बताएको थियो।

तर संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक महिना वितिसक्दा पनि संविधानसभा नै गठन हुन नसकिरहेको बेला कसरी सम्भव होला स्थानिय निकायको निर्वाचन?

निर्वाचन गर्न सकिने आधारबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, “मतदाता नामावली तयार छ, त्यसलाई अद्यावधिक गर्न एक दुई महिना लाग्ला।"

"कर्मचारीलाई तालिम दिन तुरुन्तै सकिने भइहाल्यो, पुरानो ऐनलाई केही अद्यावधिक गरेर उहाँहरुले दिनु भयो भने हामी स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न सक्छौं।”

'नब्बे दिन'

आयोगले पौष महिनाको गणना सहित ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने जनाउ दिएको थियो।

अब सरकारले तत्परता देखाए ९० दिनमै स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले दावी गरे।

उनले भने, “६ महिना त के मलाई त नब्बे दिन भए पुग्छ, माघसम्ममा सरकारले पत्र दिए र कानुनको व्यवस्था गरिदिए हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।”

तर हरेक प्रधानमन्त्रीलाई स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउनको लागि अनुरोध गरे पनि यसप्रति कसैले चासो नदेखाएको गुनासो उनले गरे।

तर संविधानसभाको मत परिणामले असन्तुष्ट बनेका केही दलका शर्तहरु र त्यसैकारण लम्बिदो सरकार गठनको विवादले आगामी ६ महिनामा स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन सक्नेमा आशंकाहरु ब्याप्त छन्।