एकीकृत माओवादी 'संविधानसभामा जाने'

  • 24 डिसेम्बर 2013
Image caption दलहरुबीच सहमति भएपनि संविधानसभाको पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ

उच्चस्तरीय राज‌नीतिक स‌मिति गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएपछि एकीकृत माओवादी संविधानसभामा जान तयार भएको छ।

राज‌नीतिक स‌मिति बनाउन अस्वीकार गर्दै आएका कांग्रेस-एमाले र बनाउनैपर्ने माग गर्दै आएको एकीकृत माओवादीले आ-आफ्नो अडान छाडेपछि सहमति जुटेको हो।

उनीहरुले समानुपातिक सभासदको सूचि बुझाउने म्याद पाँच दिन थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरेका छन्।

समिति

मुख्य तीन दलबीच मंगलबार बिहान भएको चार बुँदे सहमतिलाई दिउँसो बसेको आठ दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो।

सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुबारे अध्ययन अनुसन्धान गरि सुझाव पेश गर्न व्यवस्थापिका संसदबाट एक संसदीय समिति गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु रहने गरि एक समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा छ महिनाभित्र तयार गरि एक वर्षभित्रैमा जारी गर्ने र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन अनि सत्यनिरुपण आयोग तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न पहल गर्न पनि दलहरु सहमत भएका छन्।

यसअघि एकीकृत माओवादीले निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे स्वतन्त्र आयोग र आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा स्थायी प्रकृतिको राजनीतिक संयन्त्र बनाइनुपर्ने शर्त राखेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सहमतिका लागि मध्यमार्गी बाटो खोजिएको बताए।

रिजालले भने, ''उहाँहरुलाई अनुहार जोगाउने एउटा बाटो पनि हुन्छ भनेर हामीले संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गर्यौं।''

एकीकृत माओवादीका नेताहरुले चार बुँदे सहमतिले एक वर्षभित्र संविधान बन्ने आधार तयार पारेको बताएका छन्।

आफ्ना माग पुरा नभए सभासदको सुची नबुझाउने बताउँदै आएको एकीकृत माओवादीले मंगलबारको सहमतिसँगै नयाँ संविधानसभामा सक्रिय सहभागीता जनाउने बताएको छ।

एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटले भने,''अब हामी सभासदको सुची पनि बुझाउँछौं र संविधानसभामा सहभागी पनि हुन्छौं।''

म्याद

एकीकृत माओवादीले संविधानसभामा सहभागगिता जनाउने भएपछि दलहरुले समानुपातिक सभासदको सूचि बुझाउने म्याद फेरि थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।

आयोगले समानुपातिक सभासदहरुको नामावली बुझाउन दिएको समयसीमा बुधबार सकिदैछ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले आयोगको बुधबार बस्ने बैठकले दलहरुको आग्रहबारे निर्णय गर्ने बताए।

मुख्य दलबीच भएको सहमतिले संविधानसभामा विजयी दलहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठक भने अझ पर धकेलिने देखिएको छ।