उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको गठन प्रति साना दलको विरोध

  • 25 डिसेम्बर 2013
Image caption संविधानसभालाई सहयोग गर्ने भन्दै आठ दलको वैठकले एउटा राजनीतिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो

मंगलबार बसेको आठ दलको वैठकले प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु रहने गरी एउटा राजनीतिक समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रति कतिपय साना दलहरुले विरोध जनाएका छन्।

यस्तो समितिले संविधानसभालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने हुँदा जनमतको अपमान हुने भएकोले यसको कुनै औचित्य नभएको उनीहरुको धारणा छ।

अपहेलना

अघिल्लो संविधानसभामा पनि ठुला दलहरुले बनाएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिलाई चार दलीय सिन्डिकेट भन्दै साना दलहरुले तिब्र आलोचना गरेका थिए।

संविधानसभालाई निर्देशित गर्न उक्त समितिले भूमिका खेलेको भनेर त्यसको आलोचना भएको थियो।

सोही प्रकारको समितिलाई पुन: निरन्तरता दिने हिजो बसेको आठ पार्टीको वैठकले निर्णय गरेपछि, चौथो ठुलो शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालले विरोध गरेको छ।

उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टले भने, “हामी सुरुदेखि नै यस्तो प्रवृत्ति र कामकुराको विरोधी हौं। यो त जनताको मत र निर्वाचनबाट आएको परिणामको अपहेलना हो भन्ने लाग्छ हामीलाई।”

औचित्यहिन

अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले यस्तो संयन्त्रको कुनै औचित्य नहुने तर्क गरे।

उनले भने, “संयन्त्रको कुनै औचित्य नै छैन। सार्वभौम संविधानसभालाई चाहिं पाखा लाउने, पार्टीका नेताहरुले गरेको निर्णय भनेर आफ्ना पार्टीका सभासदहरुलाई पनि वहसमा जान नदिने, यो फेरि इतिहास दोहोर्याउन गइरहेका छन्। यो कुरासँग राष्ट्रिय जनमोर्चा सहमत छैन।”

उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने विषयलाई एकिकृत माओवादीले उठाउंदै आएको थियो।

उसलाई सहमतिमा ल्याउन यसको विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले त्यसलाई स्वीकारेको बुझिएको छ।

संविधानसभालाई सहयोग गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने भनिएता पनि यसको कार्यक्षेत्र र नेतृत्वबारे प्रष्टता छैन।