समानुपातिक सभासद चयनको 'दुरुपयोग'

  • 31 डिसेम्बर 2013
Image caption निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सभासद सूचि सच्याउन तीन दिन म्याद दिने कानूनी प्रावधान छ

समानुपातिक सभासद चयनमा प्रमुख पार्टीहरु भित्र उत्पन्न विवादलाई राजननीतिशास्त्रीहरुले अलोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सबै वर्ग र क्षेत्रको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य सहित समानुपातिक प्रणालीतर्फ ३३५ सिट छुट्याइएको भए पनि दलहरुले त्यसको दुरुपयोग गरेको उनीहरुले बताए।

निर्वाचन आयोगमा सोमबार बुझाएको सूचिले दलहरुभित्र नै चरम विवाद निम्त्याएका बेला उनीहरुको यस्तो भनाइ आएको हो।

अलोकतान्त्रिक

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अवलम्बन गरेको उद्देश्य अनुरुप लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुँदा त्यसबाट नकारात्मक सन्देश गएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले बताए।

उनले भने, “योग्यलाई छोड्ने कुनै दलमा एकजना मात्रै सिफारिस गर्दा पनि आफ्नै श्रीमतिलाई हाल्ने गर्ने दलहरुको यो कमजोरी हो, यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।”

पार्टीहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मान्यताहरुलाई अवलम्बन नगरी आफू अनुकुलका व्यक्ति चयन गर्दा यस्तो समस्या देखिएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल बताउँछन्।

उनले भने, “पार्टीहरुले आफ्नो सजिलोको लागि समानुपातिक प्रणालीलाई उपयोग गर्न खोजे, बन्दसूचि जस्तो समानुपातिकको आधारलाई दलहरुले कडाईका साथ अनुसरण गरेनन्।”

समस्या

संविधानसभामा सबै वर्ग, क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएपनि चयनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यसले नैराश्यता ल्याएको अर्का राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले बताए।

समानुपातिक प्रणाली अनुसरण गर्ने अन्य मुलुकमा जस्तो बन्दसूचि पहिल्यै क्रम मिलाएर नराख्दा यस्तो समस्या देखिएको उनको धारणा छ।

उनले भने, “अन्य मुलुकहरुमा पहिला बुझाउँदा नै क्रमबद्ध रुपमा मिलाएर को अगाडि को पछाडि तय हुन्छ तर यहाँ विभिन्न वर्ग, समुदाय र लिंगको आधारमा पनि सूचि तयार गर्नुपर्ने भएकोले त्यो गर्न कसले कति पाउँछ भन्ने हेर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन नै कुर्नुपर्ने भएकोले गाह्रो हुने दलहरुले भन्छन्।”

दलहरुबीच सभासद् चयनलाई लिएर भएको यस्तो विवादले उनीहरुको कार्यक्षमता र पारदर्शितामा थप प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।