‘चुनावी खर्चको अध्ययन सुरु’

  • 2 जनवरी 2014
election
Image caption मंसिर ४ को चुनावका लागि ६ हजारभन्दाले पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए

निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरुले बुझाएको चुनावी खर्चको विवरणहरुको अध्ययन सुरु गरेको बताएको छ।

खर्च विवरण बुझाउने ३५ दिने म्याद समाप्त भइसक्दा पनि अधिकांश उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा त्यस्तो विवरण नबुझाएको खबरमाझ आयोगको त्यस्तो भनाइ आएको छ।

कम

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा काठमाण्डौ जिल्लाबाट मात्रै साढे तीन सय भन्दा बढी उम्मेदवारले चुनाव लडेका थिए।

तर मंगलबारसम्ममा झण्डै सवा सय अर्थात करिब एक तिहाइले मात्रै चुनावी खर्चको विवरण पेश गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाण्डौले जनाएको छ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पचहत्तरै जिल्लामा लगभग यस्तै अवस्था रहेको बताइन्छ।

तर जति प्राप्त भएका छन्, ती विवरणको अध्ययन थालिसकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगको कानुन तथा दल सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख एवम् सह-न्यायधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले भने, "अहिलेसम्म २४ जिल्लाको ४९ क्षेत्रबाट खर्चको विवरण बुझाएको रेकर्डहरु आएको छ। त्यो केलाउने क्रम जारी छ र समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि सम्पूर्ण ध्यान चुनाव खर्चमा केन्द्रित हुन्छौं।"

कारबाही

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि कतिपय उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको गुनासाहरु आएका थिए।

तर यसपटक त्यस्तो अवस्था नआउने र कानुन सम्मत ढंगले विवरणहरु उपर कारबाही गरिने पौडेलले दावी गरे।

उनले भने,"यसपालि नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्छ। गैरकानूनी हिसाबले खर्च भएको देखियो भने १० लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ, ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने हुन सक्छ अनि निर्वाचित भएको रहेछ भने स्वत बदर हुने व्यवस्था पनि छ।"

तर अघिल्लोपटक चुनावी खर्चको विवरण नै नबुझाउने उम्मेदवारबारे मौन बसेको भन्दै आलोचना खेपेको आयोगले यसपटक कार्वाही गर्नेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन्।