अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश

  • 2 जनवरी 2014
Image caption आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ

निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष बुझाएको छ।

आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठकको मिति आव्हान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले आव्हान गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ।

सार्वजनिक

पहिलो ठूलो दलबाट आकस्मिकरुपमा तेश्रो स्थानमा पुगेको एकीकृत माओवादीले राखेका विभिन्न शर्त र पहिलो र दोस्रो भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्र सभासद चयनका बारे चर्को विवाद भएपछि समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद पटक पटक थपिएको थियो।

सबै ३० दलले नामावली बुझाएपछि बिहीबार आयोगका पदाधिकारीहरुले अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति यादवलाई बुझाएका हुन्।

“संविधानले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार हामीले राष्ट्राध्यक्षका रुपमा ५७५ जनाको सूची राष्ट्रपतिलाई बुझाएका हौं। यसले संविधानसभाको बैठक आव्हान गर्न बाटो खुलेको छ,” निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ्गले भने।

जटिलता

अन्तरिम संविधानको धारा ६९ मा निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेको २१ दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको तर अहिले परिस्थिति फेरिएकाले त्यसको परिमार्जन गरिनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यलयको तर्क छ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँगको भेटमा राष्ट्रपति यादवले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा बैठक आव्हान गर्ने भूमिका आफूलाई दिइनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहाकार राजेन्द्र दाहालले भने, “संविधानसभाको अधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी राष्ट्राध्यक्षको हो भन्ने बुझाइ राष्ट्रपति कार्यलयको छ। अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म र अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेको अभ्यास पनि त्यही हो।”

यसअघि सरकारका प्रवक्ताले संविधानकै प्रावधान अनुरुप प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन यो मुद्दाको अर्को सुनवाइ ६ दिनपछि पुष २४ गतेका लागि तोकिएको छ।

अन्यौल माझ आएको आयोगको पछिल्लो कदमपछि समानुपातिक सभासद चयनको विवादका कारण आम रुपमा आलोचित बनेका मुख्य दलहरु सत्ता गठबन्धन निर्माणको पेचिला प्रश्नमा प्रवेश गरेका छन्।