२६ सिटमा राजनीतिक भागवण्डाको संकेत

  • 3 जनवरी 2014
Image caption मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ सिट दलहरु बीच भागबन्डाको आधारमा बाँडिने संकेत देखिएको छ।

गुटगत रुपमा समानुपातिक सभासद चयन गरेको भन्दै चरम आलोचना खेपेका दलहरुले संविधानसभामा मनोनित हुने २६ स्थानमा पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा बांडफांड गर्ने संकेत दिएका छन्।

तर संविधानविद्हरुले सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ती २६ जनाको मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएपनि राजनीतिक भागवण्डा गरिए त्यो संविधान विपरित हुने तर्क गरेका छन्।

मनोनयन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले गर्ने कि संविधानसभाबाट निर्वाचित नयां सरकारले गर्ने भन्ने अन्यौल पनि देखिएको छ।

आधार

तीतो आन्तरिक झगडा र आलोचनाबीच समानुपातिकतर्फका सभासदहरुको टुंगो लगाएका दलहरुले अब संविधानसभामा मनोनित हुने २६ जनाको चयन कसरी गर्छन् भन्ने विषयलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।

प्रमुख दलहरुले यसबारे औपचारिक छलफल प्रारम्भ गरिनसकेपनि विगतकै अनुभव अनुरुप संविधानसभामा दलहरुको उपस्थितिलाई आधार मानेर २६ सिटको बांडफांड गरिने बताएका छन्।

“विगतमा हामीले संविधानसभामा दलहरुको उपस्थितिको जुन हैसियत थियो मोटामोटी त्यसैलाई आधार बनाएर सिफारिस गरेका हौं। अहिले पनि संविधानसभा भित्रको उपस्थिति एउटा आधार बन्ला,” नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले भने।

पहिलो संविधानसभामा दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्यालाई दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको कूल संख्या ५७५ ले भाग गरेपछि निस्कने परिमाणलाई २६ ले गुणन गरेर आउने अंकका आधारमा सिट बांडफांड गरिएको थियो।

साथै उदय भएका नयां शक्ति र तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनका घटकहरुलाई पनि सिट छुट्याइएको थियो।

यो आधारमा यसपटक नेपाली कांग्रेसले ९, एमालेले ८, एकीकृत माओवादीले ४, राप्रपा नेपालले १ सिट पाउने र बांकी रहेको सिट तराई केन्द्रित लगायतका दललाई छुट्याउन सकिने नेताहरुले बताएका छन्।

विवाद

तर राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्ति र प्रतिनिधित्व नभएका समुदायबाट २६ जनामा ल्याउने परिकल्पना गरिएकोमा दलहरुले आपसमै भागवण्डा गरी आफू निकटवर्तीहरुलाई ल्याउनु संविधानको मर्म विपरित हुने संविधानविद्हरु बताउंछन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सहमतिका आधारले मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलीय सहमतिका रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए।

अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारीले पनि २६ जनाको नियुक्तिमा दलीय भूमिका कम हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको बताए।

“पार्टीहरुले मिलेर मन्त्रिपरिषदलाई यस्तो गर भनेर रबर स्ट्याम्प बनाउने होइन कि मन्त्रिपरिषदले आफैँ छलफल गरेर मनोनयन गर्नुपर्ने हो,” उनले भने।

तर दलहरुले भने संविधानविद्हरुको भनाइको ठ्याक्कै विपरित बाटो लिने देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, “सहमति भन्नाले दलहरुको भूमिका स्वाभाविक रुपले त्यहाँ आयो। पहिले पनि दलहरुको सिफारिमा त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गरेको हो। अहिले पनि हुने त्यही हो।”

तर पहिलो संविधानसभाको भन्दा यसपालि पृथक राजनीतिक बनावट रहेकाले त्यस्तो सहमति कुन कुन शक्तिबीचको सहमतिलाई मान्ने भन्ने विवाद भने कायमै रहने देखिन्छ।